| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २६ मे २०२५
राज्यात महायुती सरकारने एक महत्त्वाचा आदेश जारी करत शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सोशल मीडियावर सरकारच्या धोरणांवर टीका किंवा मतप्रदर्शन करण्यास सक्त मनाई केली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 चा आधार घेत प्रशासनाने अशा कृतींना शिस्तभंग म्हणून घोषित केले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन येण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
दिनांक 15 मे 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, काही कर्मचारी आणि अधिकारी फेसबुक, युट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप व लिंक्डइनसारख्या माध्यमांवर सरकारी निर्णयांवर व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर खुलेआम टीका करत आहेत. या प्रकारामुळे शासकीय सेवेमधील सचोटी आणि जबाबदारीवर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
परिपत्रकात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, कोणत्याही कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियावर अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध करू नये. जर कोणी या आदेशाचे उल्लंघन केले, तर त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाईल.
या निर्बंधांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मतप्रदर्शनाच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत असून, त्यांच्या सोशल मीडियावरील व्यक्त होण्याच्या अधिकारावरच प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या धोरणाचा शासकीय सेवकांच्या मनोबलावर आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर काय परिणाम होईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
