| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २४ मे २०२५
भारतीय न्यायप्रणालीत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२५ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देत पूर्णविराम दिला. वडिलोपार्जित जमिनीच्या विक्रीवरून सुरू झालेला ३१ वर्षांचा जुना वाद न्यायालयाच्या अंतिम निकालाने संपुष्टात आला. या निर्णयामुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या मालकी हक्कांबाबत स्पष्ट दिशा मिळाली आहे.
वादाचे मुळ
हा वाद बंगळुरू परिसरातील एका संयुक्त हिंदू कुटुंबातील मालमत्तेबाबत होता. कुटुंबातील वडिलांनी स्वतःच्या वाट्याची जमीन विकली, ज्याला त्यांच्या मुलांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांचा दावा होता की ही मालमत्ता त्यांच्या आजोबांकडून आलेली वडिलोपार्जित आहे आणि त्यामुळे त्यांनाही जन्मतः हक्क आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जमीन कुटुंबाच्या उत्पन्नातून घेतली गेली असल्यामुळे ती केवळ वडिलांची नाही.
पण वडिलांनी न्यायालयात सांगितले की त्यांनी त्यांच्या भावाकडून ही जमीन वैयक्तिक कर्ज घेऊन खरेदी केली होती आणि त्यामुळे ती त्यांची खासगी मालमत्ता आहे.
न्यायालयीन लढाई
हा वाद १९९४ मध्ये सुरू झाला. प्राथमिक न्यायालयाने मुलांच्या बाजूने निर्णय दिला, परंतु नंतर अपील कोर्टाने हा निकाल उलथवून वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, उच्च न्यायालयाने पुन्हा मुलांना अनुकूल निकाल दिला. अखेर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि तिथे अंतिमतः वडिलांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला.
कायदेशीर भूमिका स्पष्टसर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं की, जर वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकृत आणि कायदेशीर पद्धतीने विभाजन झाले असेल, तर त्या नंतर मिळालेला हिस्सा 'स्वतः संपादित मालमत्ता' ठरतो. अशा संपत्तीवर त्या व्यक्तीला संपूर्ण अधिकार असतो – तो तो हिस्सा विकू शकतो, कुणाला गिफ्ट देऊ शकतो किंवा मृत्युपत्रात वाटून देऊ शकतो.या प्रकरणात १९८६ मध्ये तीन भावांमध्ये जमीन अधिकृतरीत्या विभागली गेली होती. त्यानंतर वडिलांनी १९८९ मध्ये भावाचा वाटा खरेदी केला आणि १९९३ मध्ये तो विकला. मुलांनी असा दावा केला की खरेदीसाठी वापरलेली रक्कम आजी किंवा कुटुंबाच्या उत्पन्नातून आली, पण न्यायालयाने स्पष्ट केलं की ती रक्कम वडिलांनी वैयक्तिक कर्ज घेऊन उभी केली होती.
जन्मतः हक्काची स्पष्टता
सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला केवळ संयुक्त कुटुंबाचा सदस्य असल्या कारणाने कोणत्याही मालमत्तेवर आपोआप हक्क मिळत नाही. एकदा कायदेशीर फाळणी झाली की, मिळालेला हिस्सा वैयक्तिक ठरतो आणि त्या व्यक्तीला त्यावर पूर्ण नियंत्रण असतं.
हा निर्णय भावी पिढ्यांसाठी एक मार्गदर्शक ठरतो. वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबतच्या समजुतींना कायद्याच्या आधारे स्पष्ट रूप मिळालं असून, विभाजनानंतर संपत्ती वैयक्तिक होते याची पुन्हा एकदा खात्री पटली आहे.
