"मरावे परी अवयवरूपी उरावे" — जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचे अवयवदानासाठी प्रेरणादायी आवाहन

| सांगली समाचार वृत्त |

सांगली - दि. ३० मे २०२५

"आपल्या मृत्यूनंतरही कोणाच्या तरी जीवनात प्रकाश पडावा, हीच खरी पुण्याई" या भावनेतून अवयवदानाच्या महत्त्वाची जाणीव प्रत्येक नागरिकाने ठेवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, "मरावे परी अवयवरूपी उरावे" या उक्तीनुसार अवयवदानाच्या माध्यमातून कोणी तरी जिवंत राहू शकतो. सांगली जिल्ह्यातून यासाठी एक आदर्श 'सांगली पॅटर्न' तयार व्हावा, असा त्यांचा प्रयत्न आहे.

राज्य शासनाच्या 'महाराजस्व अभियान' अंतर्गत शासकीय कार्यालयांमध्ये आगामी चार महिन्यांत ऐच्छिक अवयवदान मोहीम राबवली जाणार आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून अवयवदानासाठी खास QR कोड तयार करण्यात आले असून, नागरिकांनी तो स्कॅन करून ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे.

सदर क्यूआर कोडचे अनावरण जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि मिरज तहसील कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी उपस्थितांना अवयवदानासाठी प्रेरित केले.

या प्रसंगी मार्गदर्शनासाठी डॉ. हेमा चौधरी, तहसीलदार लीना खरात, उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, सविता लष्करे, अमोल कुंभार, प्रसाद गाये, अधिरी वरूटे, आकाश गालिदे, प्रशांत इंगवले, विशाल घनवट, अमित गुरव, उत्तम दिये, अशोक पाटील, अपर्णा मोरे-धुमाळ, श्री. रासकर, मिलिंद निंबाळकर, श्रीमती सातपुते आदी अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी काकडे म्हणाले की, केवळ नोंदणी करून थांबू नका, तर घरातील सदस्यांनाही अवयवदानाची माहिती द्या. समाजामध्ये जागृती निर्माण करून ही चळवळ कृतीशीलतेने पुढे नेली पाहिजे. अवयवदान हे परमेश्वराने दिलेले एक अमूल्य साधन आहे, ज्याद्वारे मृत्यूनंतरही कोणी तरी नवसंजीवनी देऊ शकतो.

डॉ. हेमा चौधरी यांनीही यावेळी सांगितले की, मृत्यूनंतर ६ तासांच्या आत अवयवदान शक्य असते आणि यामुळे शरीराचे कोणतेही नुकसान होत नाही. ब्रेन डेड स्थितीतही अवयवदान करता येते. त्यामुळे ही समाजसेवा प्रत्येकाने अंत:करणपूर्वक करावी.

कार्यक्रमाच्या शेवटी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी स्वतः QR कोड स्कॅन करून अवयवदानाचे ऑनलाईन प्रतिज्ञापत्र भरले आणि उपक्रमाची सुरुवात स्वतःपासून केली. यावेळी अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग नोंदवत QR कोड स्कॅन करून आपली नोंदणी केली. प्रारंभीच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ३० आणि परिवहन कार्यालयातून २५ अर्जांची नोंदणी झाली.