| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ७ मे २०२५
शामराव नगर येथील मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजाच्या दफनभूमीसाठी आरक्षित असलेली जागा अधिग्रहित करत आहेत. महानगरपालिका प्रशासनाने दोन दिवसांच्या कार्यकाळात संशयास्पदरीत्या दफनभूमीची जागा अधिग्रहित करण्याचे कार्यालयीन कामकाज घाई गडबडीत उरकण्यात आले आहे. याबाबतचे महासभेचे ठराव स्थायी समितीचे ठराव हे देखील अखेरच्या दोन ते तीन दिवसात करण्यात आले आहेत.
सदरची जागा संपादित करीत असताना जागामालकांसोबत मोबदला रक्कम कमी करण्याबाबत तसाच मोबदला टी. डी. आर. स्वरूपात देण्याबाबत वाटाघाटी करण्यात आले आहेत का नाही ? सदरची संपादित करण्यात येत असलेली जागा दफनभूमीकरिता योग्य आहे का ? तसेच ती जागा दफनभूमी करिता योग्य करण्यासाठी किती रुपयांचा खर्च येणार आहे ? याबाबत आपण महाराष्ट्र शासनाच्या पीडब्ल्यूडी विभागाकडून तसेच गव्हर्मेंट इंजिनियर कॉलेज कडून सविस्तर रिपोर्ट घ्यावा. त्यानंतरच जमीन मालकांना संपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम अदा करावी.
दफनभूमीसाठी मनपा संपादित करीत असलेली संपूर्ण जागा ही पूर क्षेत्रात आहे. त्यामुळे भूसंपादन अत्यंत अयोग्य आहे. सदरची जागा दफनभूमीसाठी योग्य आहे का ? याचा टेक्निकल रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी च्या मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून घ्यावा तसेच गव्हर्मेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज कडून ही मागवावा. सदर जागेच्या जागा मालकांनी या जागेमध्ये गुंठेवारी तत्वावर प्लॉट पाडून जागेची विक्री केलेली जागा ही शासनाने घेणे बेकायदेशीर आहे. जागेचा मोबदला हा जमीन मालकांना देणार का प्लॉट धारकांना देणार ? याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. सदर भूसंपादनाची कार्यवाही तात्काळ स्थगित करून सदरचे भूसंपादन शासनाने तात्काळ रद्द करावे. कोणतीही दफनभूमी असो वा स्मशानभूमी असो ती लोकवस्तीच्या बाहेर असावी.
त्या जागेचे बाजार मूल्य 5 कोटी रुपये असताना महानगरपालिका ती जागा 25 कोटी रुपयात संपादित करीत आहे ही महापालिकेची नुकसान करणारी बाब आहे. या भूमी संपादनात अंदाजे 16 कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा होणार आहे. या गोष्टींची जिल्हाधिकारी व आयुक्तांनी स्वतः त्या जागेवर जाऊन जागेची पाहणी करून सदर भूसंपादनाची कारवाई तात्काळ स्थगित करावी.
सदरची जागा ज्या कारणासाठी घेत आहे त्या कारणासाठी योग्य आहे का याबाबतचे शपथपत्र मा. आयुक्त, मा. जिल्हाधिकारी व या प्रक्रियेसाठी जबाबदार असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची शपथपत्र घ्या. मुस्लिम व ख्रिश्चन दफनभूमीसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी व भूसंपादन तात्काळ रद्द करावे अन्यथा जनहित याचिका दाखल करणार असा इशारा पत्रकार परिषदेमध्ये माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी दिला.
यावेळी मनोज साळुंखे, अरुण वाघमोडे, अवधूत जाधव, अनिरुद्ध कुंभार, नारायण हांडे उपस्थित होते.
