| सांगली समाचार वृत्त |
हैदराबाद - दि. १९ एप्रिल २०२५
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) हैदराबाद विभागाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या संबंधित ७९३.३ कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई केली आहे.
या कारवाईअंतर्गत, रेड्डी यांच्या शेअरहोल्डिंगमधील २७.५ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे. तसेच, दालमिया सिमेंट्स भारत लिमिटेडच्या मालकीची अंदाजे ३७७.२ कोटी रुपये किमतीची जमीनही जप्त झाली आहे. ही गुंतवणूक 'किड प्रो को' प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे समजते.
या कारवाईचा पाया २०११ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या एका गुन्ह्यावर आधारित आहे. सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीनंतर ईडीनेही पुढील तपास करत ही मालमत्ता जप्त केली. संबंधित प्रकरणात, डीसीबीएल कंपनीने भारती सिमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती.
जप्त करण्यात आलेले शेअर्स हे कार्मेल एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, सरस्वती पॉवर अँड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हर्षा फर्म यांच्याशी संबंधित आहेत. ३१ मार्च २०२५ रोजी जप्तीचा आदेश जारी करण्यात आला होता, तर संबंधित बँकांना हा आदेश १५ एप्रिल रोजी प्राप्त झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१३ मध्ये वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी, डीसीबीएल आणि इतरांविरोधात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित आरोपांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यामध्ये ईश्वर सिमेंट्सच्या खाण जमिनीचे हस्तांतरणही झाल्याचा उल्लेख आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, रेड्डी, त्यांचे निकटवर्तीय व्ही. विजया साई रेड्डी (माजी खासदार आणि ऑडिटर) आणि पुनित दालमिया यांच्यातील आर्थिक व्यवहार संशयास्पद होते. रघुराम सिमेंट लिमिटेडमधील शेअर्स एका फ्रेंच कंपनीला १३५ कोटी रुपयांना विकण्यात आले होते, त्यातील ५५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात हवाला मार्गाने रेड्डी यांना मिळाल्याचा संशय आहे.
