| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २० एप्रिल २०२५
राज्यात बाजार समित्यांचा विस्तार करण्यासाठी मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत नव्या 65 बाजार समित्यांच्या स्थापनेस सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आणि शेतकरी समुदायात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
सांगली जिल्ह्यालाही या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार असून जत, कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव या तीन तालुक्यांत स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन होणार आहेत. यास खासदार विशाल पाटील यांनी जोरदार विरोध दर्शवला असून ते न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. दुसरीकडे, या भागाचे आमदार गोपीचंद पडळकर सध्या सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसून येते.
राज्य सरकारने ज्या तालुक्यांमध्ये अद्याप बाजार समित्या नाहीत, तिथे त्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, सांगली जिल्ह्यातील बाजार समितीचे पुनर्वाटप चर्चेचा विषय ठरत आहे. यामुळे स्थानिक राजकारणात दोन गट स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
नव्या योजनेनुसार, जत, कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव येथे नवीन बाजार समित्या स्थापन होणार असून सांगली आणि मिरजमधील काही आमदार, व्यापारी आणि शेतकरी या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. मात्र, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये विरोधाची लाट आहे. खासदार विशाल पाटील यांनी या विरोधाची धार अधिक तीव्र करत न्यायालयीन लढाईचा इशारा दिला आहे.
सांगली बाजार समितीची स्थापना स्व. वसंतदादा पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केली होती. या समितीच्या माध्यमातून मिरज, जत व कवठेमहांकाळ या दुष्काळी भागांचा समावेश करून हळद उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली. आज हळदीचे कोटींचे व्यवहार याच समितीतून होत आहेत.
यापूर्वीही महाआघाडी सरकारच्या काळात असेच त्रिभाजन करण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठे वाद निर्माण झाले होते. त्यावेळी मदन पाटील यांच्याविरोधात जयंत पाटील, पतंगराव कदम, अजितराव घोरपडे आणि इतर नेत्यांनी एकत्र येऊन प्रभावी पॅनेल उभं करून निवडणूक जिंकली होती. त्या निवडणुकीत प्रतिक पाटील यांचा पराभव होऊन संजयकाका खासदार झाले होते.
सध्या महायुती सरकार सत्तेवर आहे आणि फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही योजना राबवण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांनी आमदार गाडगीळ यांच्याकडे नव्या बाजार समित्यांची मागणी मांडली होती. त्यानुसार त्यांनी संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा केली आणि अखेर ही मागणी मान्य झाली.
मात्र, आता नव्याने होणाऱ्या बाजार समित्यांविषयी खा. विशाल पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणावर परिणाम होणार असून सरकारने एकतर्फीपणे हे पाऊल उचलले आहे. तसेच, त्यांनी नव्या समित्यांवरील मालकी आणि नियंत्रण सांगलीच्या हातात असावे अशी मागणी केली आहे. नव्या स्पर्धेमुळे सरकारला या भागात पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या मुद्द्यावर आमदार सुरेश खाडे यांचा स्पष्ट पाठिंबा आहे. मात्र, पडळकर यांनी अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ते "जनमत पाहून निर्णय घेऊ" अशी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे ते सध्या द्विधा मनस्थितीत अडकले असल्याचे स्पष्ट होते.
