| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ११ एप्रिल २०२५
राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई पद कंत्राटी करण्याचा निर्णय अन्याकारक असून शासनाने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा आणि मराठी शाळा वाचवाव्यात अशी राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था चालकांची एकमुखी मागणी आहे. महामंडळाच्या मुंबई अधिवेशनात या आशयाचा ठराव पारित करुन राज्याचे शिक्षण मंत्री ना. दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे अशी माहिती महामंडळाचे राज्य कोषाध्यक्ष आणि सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष रावसाहेब जिनगोंडा पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबतच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक असून शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा संस्था चालकासह महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध करत आहेत. राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्यावतीने शासनाच्या परिपत्रकाची होळी करत याचा निषेधही करण्यात आला आहे . शाळांमध्ये शिपाई पद कंत्राटी करण्याचा निर्णय रद्द करा अन्यथा शिक्षण व्यवस्था कोलमडेल, वेतनेतर अनुदान अत्यंत तोकडे आहे. त्यामधून शिपाई मानधन देणे शाळांना शक्यच नाही. शिपाई पदे वेतनश्रेणीतच भरावीत. कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या शिपायांनी गैरवर्तन केले तर त्याच्यावर कारवाई कशी करणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
शालेय व्यवस्थापनात शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विशेषकरून शिपाई हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता शासनाने घेणे आवश्यक आहे.
शासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्रीमहोदयांनी शिक्षण संस्था महामंडळ व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांबरोबर देखील विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी. म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या या अन्यायी धोरणाचा महामंडळ जाहीर निषेध करत आहे. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. अशी ग्वाही ही यावेळी रावसाहेब पाटील यांनी दिली.
२००५ पासून वेळोवेळी शासनाने अध्यादेश काढून आकृतिबंधाच्या नावाखाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती बंद ठेवलेली आहे.शाळा चालवणे मुश्किल झाले आहे. आजपर्यंत अनेक वेळा आंदोलने मोर्चे शासनाबरोबर चर्चा इत्यादी लोकशाही मार्गाने शिक्षण संस्था महामंडळ व शिक्षकेतर महामंडळाने या प्रश्नांबाबत सातत्याने विरोध करून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आवाज उठवला आहे. आज महाराष्ट्रातील बहुतांशी शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. आज ना उद्या याबाबत सकारात्मक शासन निर्णय घेईल व आपली नियमित वेतनश्रेणी वर नियुक्ती होईल या आशावादावर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून शाळेमध्ये चतुर्थ श्रेणी सेवक/शिपाई पदावर काम करत असलेल्यांच्या पदरी शासन निर्णयाने केवळ आणि केवळ निराशाच आलेली आहे. अशा सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सेवेत कायम करणे न्यायाचे होणार आहे. केवळ विद्यार्थी सुरक्षितता तसेच शालेय स्वच्छता हीच कामे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची नसून अनेक ठिकाणी अनेक शाळांमध्ये अतिशय विश्वासाने आमचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी /शिपाई, प्रशासकीय जबाबदारीची कामे अतिशय विश्वासाने पार पडत असतात.
तुटपुंज्या वेतनेतर अनुदानातून शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा शासनाचा हा डाव शाळा प्रशासन व बहुजन समाज शिक्षण उध्वस्त करणारा आहे. अशा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आपली मुले सुरक्षित राहतील की नाही याचादेखील समाजाने विचार करणे आवश्यक आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना अशाप्रकारे शासन निर्णय घेणे हे निश्चित योग्य नाही.या निर्णयामुळे ५२ हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे घरे उध्वस्त होतील. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घाव अशी मागणी रावसाहेब पाटील यांनी केली आहे
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ११ एप्रिल २०२५
