फोटो सौजन्य - Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १४ जानेवारी २०२५
फेब्रुवारी महिना आला सरकारी नव्हे तर खाजगी कर्मचाऱ्यांचे तसेच उद्योग व्यावसायिकांचे तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचे डोळे केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागतात. कारण याच महिन्याच्या सुरुवातीस केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असतो. आणि अर्थसंकल्पात कोणाला काय मिळाले, कोणत्या वस्तूवर करात सूट मिळाली, कोणत्या वस्तूवर कर वाढले, काय महाग झाले काय स्वस्त झाले ? अशा अनेक प्रश्नांची जंत्री डोक्यात फेर धरून नाचू लागते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातील घोषणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एका वृत्तानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या अर्थसंकल्पात मोठी भेट मिळणार आहे. खाजगी कंपन्या मधून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला आता केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेन्शनचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
एक फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणत कर्मचारी पेन्शन योजना अंतर्गत (EPS) किमान पेन्शन वाढीबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्या खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना एक हजार रुपये किमान पेन्शन निश्चित केलेली आहे त्यामध्ये साडेसात हजार रुपये इतकी बक्कळ वाढ होणार असल्याची माहिती आहे. या पेन्शन वाढीमुळे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अच्छे दिन येणार आहेत.
सध्याची एक हजार रुपये किमान पेन्शन गेल्या अनेक वर्षापासून लागू आहे एकीकडे महागाईतम वाढत असताना, निवृत्त पेन्शनधारकांना तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये आयुष्य व्यतित करणे कठीण जात होते. त्यामुळे या पेन्शनमध्ये वाढ करावी अशी खाजगी कर्मचारी संघटनांची मागणी होती. याची दखल घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ही भरघोस वाढ करण्याची माहिती मिळत आहे.
खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंतर्गत येतात, जे निवृत्ती लाभ प्रदान करते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) या निधीचे व्यवस्थापन करते. सध्या, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १२% रक्कम, ज्यामध्ये महागाई भत्ता (DA) समाविष्ट आहे, दरमहा EPF मध्ये जमा केली जाते. नियोक्ते या योगदानाशी जुळवून घेतात, ज्यामुळे निवृत्तीसाठी स्थिर संचय सुनिश्चित होतो. ईपीएफमध्ये दोन प्रकारची खाती असतात. त्यापैकी एक निवृत्तीनंतर एकरकमी पैसे काढण्यासाठी आहे आणि दुसरा मासिक पेन्शन पेमेंटसाठी आहे. नियोक्त्याच्या 12 % योगदानापैकी 8.33% पेन्शनसाठी ईपीएसमध्ये जाते, तर उर्वरित 3.67% ईपीएफमध्ये वाटप केले जाते.
