फोटो सौजन्य - Wikimedia commons
| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २६ जानेवारी २०२५
महापूर आणि कोरोना महामारीच्या काळात महापालिकेने केलेल्या खर्चाच्या संदर्भात लोक आयुक्त आणि उपयोग आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याची दुसरी सुनावणी मुंबई येथे पार पडली, ज्यामध्ये तक्रारदाराच्या वतीने ॲडव्होकेट ओंकार वांगीकर यांनी जोरदार युक्तिवाद आणि लेखी म्हणणे सादर केले.
ॲडव्होकेट वांगीकर यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, सुमारे २०१८ ते २०२१ कालावधीमध्ये महानगरपालिकेने जो खर्च ०१ ते ४१ क्रमांकानुसार सादर केला आहे, तो संपूर्णपणे चुकीचा आहे. विशेषत: ऑगस्ट २०१९ मध्ये महापूराच्या काळात जो खर्च ८,९३,९७,२७८ रुपये दाखवला गेला आहे, तो बोगस आहे. महापुरासारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन बोगस कामे व बोगस बिले दाखवून, तत्कालीन आयुक्त श्री. नितीन कापडणीस, सर्व उपायुक्त आणि विभाग प्रमुख यांच्यात एकत्र येऊन कट कारस्थान केले आहे. त्यामुळे महानगरपालिका व शासनाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
यात जवळपास दोन कोटी रुपयांच्या भाड्याने घेतलेल्या वाहनांचे क्रमांक व व्हाऊचर बिले दिलेली नाहीत. तसेच, दाखवलेले खर्च खोटे असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी मा लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर कार्यवाही होत असताना, लोकायुक्त कार्यालयाने आयुक्त आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते.
त्यानंतर, प्रशासनाने या आरोपांना गांभीर्याने घेतले असून, सर्व संबंधित विभागांना या खर्चांच्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे. ६ जानेवारी २०२५ रोजी आयुक्त व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन, कोरोना काळातील खर्चाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी केली होती, पण अद्यापही ती प्राप्त झाली नाहीत.
यावेळी महापालिकेने लोकायुक्त कार्यालयाच्या आदेशानंतर कोरोना काळातील खर्च आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्व विभागांना दिले आहेत. परंतु, यासाठी कोणत्याही ठोस कागदपत्रांचा पुरावा अद्याप आलेला नाही.
तक्रारदारांनी या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून, एक विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या समितीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी तक्रारदार किंवा तक्रारदारांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करावा, आणि ९० दिवसांत चौकशी पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दोषी असणारे सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पारित करावेत, असे यावेळी सांगण्यात आले.
