| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ३० सप्टेंबर २०२४
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी धडाका लावला आहे. अनेक लोकप्रिय योजनांच्या माध्यमातून सरकार आपली पत सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकसभा निवडणुकीत ज्या ज्या मुद्द्यावरून भाजपला 37 जागेवरून केवळ 9 जागांवर समाधान मानावे लागले होते, त्याचा धसका घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुठलीच रिस्क घ्यायला भाजपा व शिंदे सरकार तयार नाही. आणि म्हणूनच लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, वयोश्री योजना, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जात आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मोठी भेट देण्यात आली आहे.
सरकारला, विशेषतः भाजपला सर्वात मोठा फटका बसला तो मराठा आरक्षणाचा. आणि म्हणूनच आता मराठा आरक्षणावरून विधानसभेत धोका नको म्हणून, शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून या प्रश्नावर नेमण्यात आलेल्या माझी न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. यामुळे मराठा समाजाला खूष करण्याचा प्रयत्न असून आता मनोज जरांगे काय निर्णय घेतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरंगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्याबरोबरच यामध्ये सगेसोयरेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत अनेकदा त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. अगदी मुंबईपर्यंत ही त्यांनी धडक दिली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार बॅकफूटवर आले असून आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महत्त्वाचा निर्णय घेता येतो का याबाबतही चाचपणी सुरू आहे.
