| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २४ ऑगस्ट २०२४
बदलापूरप्रमाणेच राज्यातील इतर शहरात झालेल्या मुली व तरुणींवरील अत्याचाराचा निषेध करण्यासाठी पुकारलेला बंद, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर महाआघाडीने मागे घेतला असला तरी राज्यात प्रत्येक शहरात व गावात ठिकठिकाणी काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील संभाव्य नुकसान टळले आहे. कारण आंदोलन म्हटले की, समाजकंटकांचे फावते. पहिला दगड भिरकावला जातो तो शासकीय मालमत्तेवर आणि त्यानंतर व्यापारी आस्थापनांवर. त्यामुळे या बंदचा काय परिणाम होईल याबाबत शासन, प्रशासन आणि व्यापारी वर्गातून काळजी व्यक्त होत होती.
राज्यातील घडलेल्या अजाण बालिका आणि तरुणी वरील अत्याचाराचा राजकीय लाभ कोठवण्याच्या उद्देशाने बंदचे हत्यार उपसले होते. या बंदबाबत अधिक आक्रमक झाले होते ते उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा गट. शरद पवार आणि काँग्रेसने मात्र याबाबत सावध पवित्रा घेतला होता. परंतु तत्पूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी एक जन येत याचिका दाखल करून हा बंद रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र शासनाला, या बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे मनसुबे ढासळले.
या बंदचा खऱ्या अर्थाने राजकीय लाभ होणार होता तो, उद्धव ठाकरे यांचा. त्यानंतर काँग्रेसलाही यातून फायदा उठवता येणार होता. कारण शहरी भागात ठाकरे शिवसेनेचे तर शहरी भागासह ग्रामीण क्षेत्रातही काँग्रेसचे वर्चस्व. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार गट बाहेर पडल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद कमी झाल्याने, ती बंदच्या बाबतीतही कमजोर ठरले असते. आणि म्हणूनच ॲड. सदावर्तेंच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची खेळी शरद पवार यांनी खेळल्याचे बोलले जाते.
कुणामुळे का असेना, पण या बंदमुळे सर्वसामान्य जनतेचे आणि पोलिसांचे होणारे हाल आणि प्रशासकीय व व्यापाऱ्यांची मालमत्ता सुरक्षित राहिली. त्याचप्रमाणे सत्तेत असलेल्या महायुतीलाही याचा कमी फटका बसणार आहे.
