| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई दि. १० जुलै २०२४
मराठा समाजाच्या 'सगे सोयरे' आणि 'सरसकट' या मागणीवर हट्टून बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी प्रथम लोकसभेला आणि आता आगामी विधानसभेला सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना खिंडीत पकडले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये अशी अट घालून राजकारण सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे सरकारची 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी परिस्थिती झाली आहे.
नवी मुंबईतील आंदोलनकर्त्या मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना, त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करीत असल्याचे सांगून, सर्वांच्या तोंडाला पाणी पुसली आणि तदनंतर सनी देओलच्या 'दामिनी' चित्रपटातील गाजलेल्या 'तारीख पे तारीख' या डायलॉग प्रमाणे, सरकार 'आला दिवस पुढे ढकलत' तारखावर तारखा देत राहिले.
तर मध्यंतरीच्या काळात सरकारने काढलेला अध्यादेश (?) फसवणूक होत असल्याच्या आरोपांनंतर मराठा समाजाने फेटाळला. दरम्यान लोकसभा निवडणूक का लागल्या आणि जरांगे पाटील यांनी भाजपला आपला इंगा दाखवल्याचे बोलले जाते. कारण भाजपच्या पराभवाला इतर कारणाप्रमाणेच 'मराठा आरक्षण' हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
आता विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र दौरा सुरू केला आहे. त्यामुळे वातावरण पेटले आहे. मराठा समाज मागे हटायला तयार नाही, तर ओबीसी समाज यातील अडसर ठरत आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यातून तोडगा काढण्यासाठी, सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. परंतु अपेक्षा नुसार या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी कोलदांडा घातला, तर दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली.
शासनाने जर सगळे सोयरे हा निर्णय काढला तर ओबीसींचे फार मोठे नुकसान होईल, त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा थांबवा अशा प्रकारची भूमिका या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी घेतले तर विधानसभेचे विरो विजय वडेट्टीवार आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बहिष्कार टाकला. इतर विरोधकांनी हे दांडी मारल्याने ही बैठक तशी निष्कर ठरली. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी केवळ श्रोत्याची भूमिका निभावली.
कोणताही तोडगा न निघता सर्वपक्षीय बैठक संपल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी पुढचे पाऊल उचलले असून आता ते अधिक आक्रमक झाले आहेत. सरकारच्या विरोधात त्यांनी रान पेटवण्यास सुरुवात केल्याने आता शिंदे सरकार व महायुती यातून कसा तोडगा काढते हे येणाऱ्या काळात समोर येईल.
