| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २ जून २०२४
लोकसभा निवडणूक संपत नाही तोच, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली. ऑक्टोबरमध्ये राज्यात निवडणूक अपेक्षित आहे. सध्याचे चित्र पाहता भाजप-शिवसेना शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांची महायुती विरुद्ध काँग्रेस-शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांची महाविकास आघाडी असा सरळ सामना अपेक्षित आहे.
याखेरीज दोन्ही आघाड्यांमध्ये काही छोटे पक्ष असतील. यामुळे एकूणच २८८ जागांचे पक्षनिहाय वाटप अत्यंत जिकिरीचे दिसते. लोकसभेलाच ४८ जागांचे वाटप करताना शेवटपर्यंत ताणले गेले. अगदी पहिल्या टप्प्याचे अर्ज दाखल करणे सुरू असताना राज्यात जागावाटपाचा घोळ सुरूच असल्याचे दिसले. आता अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांच्या ताज्या वक्तव्याने विधानसभेला हे जागावाटप करणे आणखी किती आव्हानात्मक आहे याचे एक चित्रच उभे राहिले.
जागावाटपाची पार्श्वभूमी
गेल्या म्हणजेच २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती असताना भाजपने १५२ तर शिवसेनेने १२४ जागा लढवल्या. याखेरीज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील इतर मित्रपक्षांना १२ जागा वाटपात आल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विचार करता, दोघांनीही प्रत्येकी १२५ जागा लढवल्या, उर्वरित ३८ जागांवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील घटक पक्षांनी आपले उमेदवार उभे केले. गेल्या दीड ते दोन वर्षांत राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. त्यामुळे जागावाटप करणे हे दोन्ही आघाड्यांसाठी आव्हानात्मक आहे. एकेका मतदारसंघात तीन-तीन दावेदार आहेत. त्यामुळे राज्यातील नेत्यांनाही आपल्या तालुकापातळीवरील कार्यकर्त्यांना दुखावून चालणार नाही. अशा स्थितीत जागावाटप करणार कसे? ज्या पक्षाचा आमदार त्या पक्षाकडे जागा असे सूत्र ठेवले तरी, आता राजकीय स्थिती बदलली आहे. त्यामुळेच प्रचारापूर्वी एकमेकांची मने न दुखावता जागावाटप हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा दिसतो.
लोकसभेतील जागावाटपाचे चित्र काय ?
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी लोकसभेसाठी तुलनेत कमी जागा घेतल्या. महायुतीत भाजप तर महाविकास आघाडीत काँग्रेस तसेच उद्धव ठाकरे गटाने अधिकाधिक जागा घेतल्या. लोकसभेत महायुतीतून अजित पवार गटाला केवळ चार जागा वाट्याला आल्या. अर्थात त्यातही त्यांना दोन उमेदवार आयात करावे लागले. धाराशीव तसेच शिरुरमध्ये त्यांना अनुक्रमे भाजप तसेच शिंदे गटातून उमेदवार घेऊन उमेदवारी द्यावी लागली. तर महाविकास आघाडीतून शरद पवार गटाला लोकसभेला दहा जागा वाट्याला आल्या. त्यांनाही जवळपास निम्मे उमेदवार बाहेरील पक्षातून घ्यावे लागले. अर्थात त्यातील दोघे अजित पवार गटातील आहेत.
भुजबळ यांच्या वक्तव्याचे पडसाद
विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ यांनी अजित पवार गटाने महायुतीत ८० ते ९० जागांची मागणी करावी असे सुचवले. अजितदादा गटातील आमदारांची संख्या ४० आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. चर्चेत ९० जागा मागितल्यावर किमान ६० ते ६५ जागा मिळतील असा भुजबळ यांचा हिशेब असावा. विदर्भातील ६२ जागांपैकी किमान ५० जागा भाजप लढवेल हे उघड आहे. उर्वरित जागा शिंदे गट तसेच अजित पवार गटाकडे जातील ही शक्यता आहे. तसेच काही अन्य पक्षही महायुतीत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील ७० जागांवर खरी कसोटी जागावाटपात लागेल. सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे तसेच अहमदनगर जिल्ह्यांचा हा साखरपट्टा राष्ट्रवादीसाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, भाजपनेही मोठ्या प्रमाणात पक्षात आणलेल्या साखरसम्राटांच्याही अपेक्षा जास्त आहेत. जागावाटपात ओढाताण होईल मग जर संधी मिळाली नाही तर घाऊक पक्षांतरे होणार हे उघड आहे.
मोठा भाऊ भाजप ?
भाजप सर्वाधिक जागा लढवणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले. गेल्या वेळच्या १५२ जागा जरी भाजपच्या गृहीत धरल्या, तर मग उर्वरित १२६ जागाच मित्रपक्ष कशा स्वीकारणार? शिंदे तसेच अजित पवार गटाचे आताच जवळपास ८५ आमदार आहेत. मग त्या जागा तर सोडाव्याच लागतील मग अधिकच्या केवळ २५ ते ३० जागांवर त्यांचे समाधान कसे करणार? याखेरीज आठवले गट, जनसुराज्य पक्ष, रिपाइंचा कवाडे गट, सदाभाऊ खोत यांचा पक्ष यांचे काय? या प्रश्नांची सोडवणूक करणे मोठा भाऊ म्हणून भाजपसाठी जटिल ठरणार आहे. काही जागांचा त्याग करायचा म्हटले तर मग भाजपलाच महायुती टिकवण्यासाठी नमते घ्यावे लागेल. राज्यातील राजकीय स्थिती तसेच सामाजिक समीकरणे पाहता महायुतीला फार अनुकूल चित्र आहे अशी स्थिती नाही. नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आहे हे मान्य, मात्र विधानसभेला स्थानिक समीकरणांवर मतदान होते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापणार मग भाजपची यात कोंडी होईल. इतर मागासवर्गीय समाज हा आजच्या घडीला भाजपच्या मागे उभा राहिल्याचे चित्र आहे. लोकसभेला ही समीकरणे कितपत चालली हे निकालातून स्पष्ट होईल. उदा. परभणी, बीड अशा मतदारसंघांत जातीय फाळणी उघड दिसली. विधानसभेच्या जागावाटपात या साऱ्या बाबी धानात घ्याव्या लागतील.
महाविकास आघाडीतही जागावाटप किचकट
महायुतीत जसे जागावाटप आव्हानात्मक आहे तीच बाब महाविकास आघाडीला लागू होते. शरद पवार यांच्या पक्षाने लोकसभेला दहा जागा घेतल्या. आता विधानसभेला त्यांच्या अपेक्षा अधिक आहेत. मात्र गेल्या वेळी काँग्रसबरोबर त्यांना १२५ जागा लढण्यासाठी मिळाल्या. आता आघाडीत उद्धव ठाकरे गटाबरोबरच समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष याखेरीज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व इतर डावे पक्ष आहेत. माकपने तर लोकसभेला दिंडोरीची जागा सोडली. विधानसभेला या छोट्या पक्षांना त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील जागा सोडाव्या लागतील. तसेच उद्धव ठाकरे गट मुंबई-कोकण परिसरात अधिकाधिक जागांवर आग्रही राहील. विदर्भात तुलनेत वाद कमी आहे. येथे काँग्रेसची ताकद दिसते. पश्चिम महाराष्ट्र तसेच मराठावाडा येथील जागांवर चढाओढ अधिक राहील.
जागावाटपात मार्ग काढण्याचे आव्हान
छगन भुजबळ यांच्या वक्तव्यानंतर आता जागावाटपाचा मुद्दा चर्चेत राहणार. प्रत्यक्ष चर्चेपूर्वी वातावरण निर्मिती करणे किंवा कार्यकर्त्यांना संदेश जाण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष मित्र पक्षांच्या ताकदीचा अंदाज घेत राहणार. राज्यातील दोन्ही आघाड्या असो, वादातून मार्ग हा दिल्लीतूनच काढला जाणार. त्यापूर्वी राज्यातील प्रमुख नेत्यांची चर्चेत कसोटी लागेल. एखादा छोटा गट जरी दुखावून बाहेर पडला मग त्यातून दोन ते तीन टक्के मते जरी या आघाडीतून दुसऱ्या आघाडीकडे गेली तरी संपूर्ण निकाल फिरू शकतो. त्यामुळेच विधानसभेसाठीचे जागावाटप हे प्रत्यक्ष प्रचारापेक्षा महत्त्वाचे ठरेल.
