भाडेकरुंवर रेंटसोबत नव्या टॅक्सचा भार, नव्या नियमांमुळे कुणाला लागू होणार जीएसटी जाणून घ्या !

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. १ जून २०२४

भारतात 2017 मध्ये प्रथमच जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. देशात वस्तू तसेच सेवांच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर लादण्यात आलेला हा अप्रत्यक्ष कर आहे. आयकर (इन्कम टॅक्स) कायद्यानुसार, जीएसटी कायद्यामध्ये काही स्लॅब तयार करण्यात आले आहेत. या स्लॅबमध्ये जीएसटी कराची टक्केवारी अर्थात एखाद्या वस्तूवर किती टक्के जीएसटी आकारला जाईल हे ठरवले जाते.

जीएसटी नियमांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जीएसटी नियमांमध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या नवीन दुरुस्तीनंतर रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टीमध्ये (निवासी मालमत्ता) राहणाऱ्या भाडेकरूंना 18 % जीएसटी भरावा लागणार आहे. जीएसटीच्या नियमांनुसार, याआधी व्यावसायिक मालमत्तेवर कार्यालय, किरकोळ जागा भाड्याने किंवा लीजने देताना जीएसटी भरावा लागायचा. मात्र नव्या नियमांनंतर रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टीमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही आता जीएसटी भरावा लागणार आहे.

कोणत्या भाडेकरुंना भरावा लागेल जीएसटी ?

रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टीमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना जीएसटी भरावा लागणार आहे. मात्र जीएसटी अंतर्गत रजिस्टर करण्यात आलेल्या भाडेकरूंकडूनच हा टॅक्स वसूल केला जाईल. पूर्वी व्यावसायिक मालमत्तेवर कार्यालय किंवा किरकोळ जागा भाड्याने किंवा लीजने दिल्यास जीएसटी लागू होता. मात्र नव्या नियमांनुसार आता निवासी मालमत्तांवर राहणाऱ्या भाडेकरूंना जीएसटी भरावा लागेल.

पण जीएसटीमुळे नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही. कारण भाड्याच्या घराचा वापर करुन व्यवसाय करणाऱ्या भाडेकरुंनाच जीएसटी भरावा लागेल. जर भाडेकरू निवासी मालमत्ता भाड्याने घेऊन तिथे व्यवसाय करत असेल तर त्याला 18 % जीएसटी द्यावा लागणार आहे. नियमांनुसार, भाडेकरूला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अर्थात RCM अंतर्गत कर भरावा लागणार आहे. ज्यावर नंतर दावा करता येईल. पण भाड्याच्या जागेचा वैयक्तिक कारणांसाठी वापर होत असेल तर जीएसटी भरावा लागणार नाही.

उदाहरणार्थ - वकील, सीए किंवा इतर एखादा व्यावसायिक जीईसी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. तो भाड्याच्या घरात आपल्या कुटुंबासह राहतोय. तर अशा परिस्थितीत भाड्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही. कारण भाड्याच्या घराचा तो व्यवसायासाठी वापर न करता राहण्यासाठी वैयक्तिक वापर करत आहे. तसेच बिझनेस ITR मध्ये तो HRA दावा करू शकत नाही. इथे भाडेकरूने भाड्यावर आयकर रिटर्नमध्ये कपातीचा लाभ घेतल्यास त्याला 18% जीएसटी भरावा लागेल.

भाडेकरुंना जीएसटी  लागू होणार नाही ?

भाडेकरू जीएसटी नोंदणीकृत आहे, पण निवासी मालमत्तेचा वैयक्तिक वापर होत असेल तर जीएसटी लागू होणार नाही. भाडेकरू जीएसटी नोंदणीकृत आहे आणि निवासी मालमत्ता व्यवसायासाठी वापरत असल्यास भाड्यावर 18 % जीएसटी भरावा लागेल. मग तो भाड्यावर कर लाभ देखील घेऊ शकतो.