४ जून रोजी सुरुवातीच्या दोन तासांतच निवडणूक निकालाचा एकूण कल लक्षात येतच होता. २००४ साली 'शायनिंग इंडिया' या घोषणेनिशी भाजप निवडणुका लढवत होता. त्यावेळीही एक चांगलाच दणका भारतीय सुज्ञ मतदारांनी भाजपला दिलाच होता. त्यानंतर १० वर्षांनी भाजपला संधी मिळाली होती. या दहा वर्षांत लोकाभिमुख, समाजहिताची अशी अनेक चांगली कामे भाजप सरकाराने केली यात शंकाच नाही. राष्ट्राच्या दृष्टीनेही संपूर्ण जगात आपली, भारतीयांची पत वाढेल अशी कामेही खूपच मोठ्या प्रमाणात केली. पण....
सलग १० वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर एक प्रकारचा अहंकार निर्माण होतोच. तिथेच सांभाळायचे असते. संपूर्ण प्रचारादरम्यान मोदीजीदेखील 'मोदी की गॅरन्टी' असेच म्हणत होते. खरे तर त्यांनी 'भाजप की गॅरन्टी' म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते. भाजपच्या अन्य कार्यकर्त्यांनी 'मोदी की गॅरन्टी' म्हणणे, 'मोदीच्या नेतृत्वाखाली' असे म्हणणे वेगळे, पण मोदींनीही तसेच म्हणणे व त्यातून दिसणारा अहंकार मतदारांना कदाचित आवडला नसावा.
संघाच्या विचारसरणीनुसार वागलो तर सत्ता मिळणे कठीणच असते. संघाच्या मतानुसार म्हणजे 'नियमांनुसार". राजकारणात कूटनीती वापरावीच लागते. त्यासाठी महाभारतातील कर्णवध, द्रोणाचार्यवधाची उदाहरणे द्यायची, घटोत्कचालाही सांभाळावे लागते असे म्हणायचे, अशा प्रकारची कूटनीती संघालाही मान्य आहेच. पण असे किती घटोत्कच सांभाळायचे याची मर्यादा ओलांडली जातेय. याचे भान सुटते की काय याकडेही लक्ष दिले पाहिजे की नको? महाराष्ट्रात एका नेत्यावर ७०,००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असे मोदींनी जाहीर सभेत सांगायचे व दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्रात त्यांना सरकारमध्ये घ्यायचे, अशा कृती भाजपच्या हक्काच्या मतदारांनाही पटत नसाव्यात. त्यामुळे तो मतदानालाच गेला नाही असे झाले असण्याची शक्यताच जास्त.
पण राजकारण कसे करायचे हे आम्हा मंडळींनाच कळते असे एकदा वाटायला लागले की अडचण निर्माण होते. त्यातून भाजपचे अध्यक्ष म्हणतात की, आता आम्हांला संघाची गरज नाही (अर्थात संघालाही असेच वाटते की आपली गरज भासूच नये). त्यातही 'आम्हांला म्हणजे आम्हा २/३ जणांनाच कळते, असे झाले की सत्ता त्या २/३ जणांच्या हातात एकवटली जाते व तसेच असावे असे त्या दोन/तीन जणांना वाटू लागते. मग ते २/३ जण कितीही निःस्वार्थी व प्रामाणिक असले तरीही, त्यातून निहित स्वार्थ (व्हेस्टेड इंटरेस्ट) जागृत होतातच. ते जनतेला पसंत पडत नाही.
प्रारंभी जनसंघ असताना व आता भाजपमध्येही सुरुवातीला सामूहिक नेतृत्व असावे, नेतृत्व करणारी एक टीम असावी असा प्रयत्न असायचा. नंतरच्या काळात काही प्रमाणात प्रमोदजी महाजन 'डोईजड' होत आहेत असे वाटू लागले होते. (पण तरीही काही प्रमाणात ते स्थानिक कार्यकर्त्याची मते विचारात घेत असत) आता अमित शहा सर्व निर्णय करतात असे तर नाही ना? गोव्यात बहुमत असतानाही काँग्रेसचे ८/१० आमदार पक्षात घेतले गेले 'मोठे ध्येय साध्य करण्यासाठी' (त्यापूर्वी २२च्या निवडणुकीत उमेदवारी देताना गडबड झालीच होती) त्यामुळे गोव्यातील सरकार हे काँग्रेसमुक्त भाजपचे नसून 'काँग्रेसयुक्त' भाजपचे म्हणजे काँग्रेसचेच आहे, अशी भावना जनमानसात असेल तर चुकीचे काय? अशा प्रकारांमुळे आमची 'पार्टी विथ डिफरन्स' असे कोणत्या तोंडाने सांगता येईल? पुन्हा गोव्यातील लोकसभेचे निकाल हे पूर्वीसारखेच राहिले आहेत. म्हणजे तेलही गेले तूप ही गेले, हाती राहिले धुपाटणे' अशीच स्थिती झाली. जर गोवा, महाराष्ट्रासारखेच निर्णय देशभर घेतले गेले असतील तर ते जनतेला आवडलेले नाहीत. जनतेच्या पचनी पडलेले नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता पराकोटीची आहे. मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या राजकारणाचे त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना नक्कीच जास्त आकलन असेल, यात शंकाच नाही. त्यामुळे उमेदवारांची यादी ठरवताना त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना झुकते माप देण्याची खरे तर गरज होती. पण त्यांनी सुचवलेले जवळजवळ ३०/३५ उमेदवार अमितजी शहामुळे नाकारले गेले असे समजते. योगीजीचे महत्त्व कमी करावेसे वाटते का? यालाच निहित स्वार्थ म्हणतात. याचप्रमाणे अन्य राज्यांतही झाले असण्याची शक्यता आहे. या मागची रणनीती म्हणजे पक्षात आपल्यापेक्षा कोणी वरचढ होऊ नये हीच असावी का? त्यामुळे पक्षाचे तर नुकसान होतेच पण त्याहीपेक्षा देशाचे नुकसान होते.
पक्षामध्ये एखादी व्यक्ती डोईजड होऊ लागली तर त्यांना खरे तर पक्षातच योग्यवेळी योग्य समज देण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने आज ती व्यवस्थाच नाही. ज्यांच्यामार्फत अशी व्यवस्था होऊ शकते त्यांची आपल्याला गरज नाही, असे अध्यक्ष नड्डाजी सांगतात.
१९८० साली भाजपची स्थापना झाल्यानंतर त्यावेळी भाजपमधील संघाच्या स्वयंसेवकांनी संघाला सुचवले होते म्हणे की, आता 'संघटनमंत्री' म्हणून आम्हांला संघाचा प्रचारक नको. 'गांधीवादी समाजवाद' असे कोणालाही कळणार नाही अशी नवीनच विचारप्रणाली आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळच्या सरसंघचालकांनी पूज्य बाळासाहेब देवरस यांनी संघाच्या समन्वय बैठकींना भाजपमधील स्वयंसेवकांना न बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर १/२ वर्षातच आपोआप भाजपची घडी पुन्हा व्यवस्थित बसू लागली.
अटलजींनी एकदा असे म्हटल्याचे आठवते की, नवीन कितीही जण आपल्याबरोबर पक्षात आले तरी हरकत नाही, पण आपला जुना जाणता प्रामाणिक, निःस्वार्थी कार्यकर्ता आपल्यापासून तुटता कामा नये. हेच जरा मोठ्या प्रमाणात म्हणायचे झाले तर समाजातील जी सज्जनशक्ती आहे ती आपल्यापासून दुरावता कामा नये. तसे झाले तर वर म्हटल्याप्रमाणे अशा मतदारांचा मतदान करण्याचा उत्साहच कमी होतो व ते मतदानालाच जात नाहीत. गोव्यासारखे व अन्य असेच जे मतदारसंघ आहेत तेथील अल्पसंख्य कितीही प्रयत्न केला तरी भाजपला मतदान करूच शकत नाहीत. करतच नाहीत. त्यांचे शंभर टक्के मतदान विरोधी पक्षांना, देशहिताचा कोणताच विचार नसलेल्या पक्षांनाच होत असते. आपला नाराज मतदार मतदानाला येतच नाही आणि मग २०२४ सारखे निकाल लागतात.
यावेळी एक चांगले झाले आहे की, मतदारांनी केवळ इशाराच दिला आहे. कारण सत्ता तर मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचीच आली आहे. पण आता अटलजींसारखी योग्य कसरत करावी लागणार आहे. जनमानसात प्रिय होतील अशी देशहिताची योग्य धोरणे, व्यक्तिगत मोठेपणा वाढणार नाही याची काळजी घेणे, पक्ष चालवणारी एक चांगली टीम नेतृत्व करते आहे असे समाजात दिसेल व भावेल असे पक्षकार्यात योग्य बदल घडवणे यासाठीच पूर्ण पराभव न करता परमेश्वराने एक चांगली संधी दिली आहे, असा विचार करून योग्य व्यवहार करावा लागेल. भाजपमधील नेतृत्व त्याप्रमाणे वागेल अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. तसेच राजकीय क्षेत्रात योग्य पद्धतीने कामकाज व्हावे यासाठी पूज्य बाळासाहेब देवरस जसे कठोर निर्णय घेत होते तसे घेतले जातील अशी अपेक्षा ठेवावी काय?
