संघाविनाही भाजपला राजकीय निर्णय घेता येतात, अशा अर्थाचे विधान जे. पी. नड्डांनी स्वत:हून केले की आणखी काही? संघाला दुय्यम ठरवून त्यांना काय साधायचे आहे, हे प्रश्न उरतातच; पण हे विधान भाजप-संघाच्या नव्या नातेसंबंधांवर प्रकाश टाकते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा इतके धाडसी विधान कधीपासून करू लागले, हा पहिला प्रश्न त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या टिप्पणीनंतर उपस्थित झाला आहे. पक्षाध्यक्षपदाच्या चार वर्षांच्या कालावधीत नड्डांनी केंद्र सरकार-भाजपवरदेखील कधी लक्षवेधी विधान केलेले नाही; ते अचानक थेट संघावर कसे बोलू लागले? त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मोदींचा भाजप आणि भागवतांचा संघ यांच्यामध्ये काही तरी बिनसले आहे का, असे म्हणण्याची संधी अनेकांना मिळाली. नड्डा म्हणाले की, भाजप आता सक्षम झाला असून संघाच्या अपरोक्ष आम्हाला पक्ष चालवता येतो. संघ सांस्कृतिक-सामाजिक संघटना आहे, भाजप राजकीय पक्ष आहे. पूर्वी भाजप कमकुवत असल्यामुळे संघाच्या मदतीची गरज होती. आता संघाविनाही भाजपला राजकीय निर्णय घेता येतात.. नड्डांचा हा विचार फक्त स्फोटक नाही, तर त्यामध्ये वादळ निर्माण करण्याची क्षमता आहे! त्यांनी हे विधान लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्पे बाकी असताना का केले? नड्डांनी स्वत:हून संघाबाबत मत मांडले की, त्यांचा बोलवता धनी कोणी वेगळा आहे? संघाला कमी लेखले जात असल्याची भावना निर्माण झाल्याने काय साध्य झाले, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने घोंघावू लागले आहेत.
भाजप हा मजबूत किल्ला आहे, त्याचे किल्लेदार मोदी-शहा आहेत. या किल्ल्याभोवती कडेकोट बंदोबस्त असतो. किल्ल्यात काय चालले आहे, याची खडान्खडा माहिती या किल्लेदारांना असते. त्यांच्या आदेशाशिवाय या किल्ल्यामध्ये काहीही होत नाही. या किल्ल्यात प्रवेश मिळू शकतो; पण तिथे गेल्यावर प्रत्येकाला एक जागा दिली जाते, त्या परिघाबाहेर जाऊन स्वत:हून काहीही करण्याची अनुमती नसते. त्याबरहुकुम न वागल्यास ती बंडखोरी मानली जाते. मग, तसे वागणाऱ्या कोणाची रवानगी 'मार्गदर्शक मंडळा'त होईल वा ते अडगळीत पडतील हे सांगता येत नाही. गुजरातमध्ये स्वत:च्या ताकदीवर अस्तित्व निर्माण करणारे दोघे दिग्गज नेते आता कुठे आहेत हे कोणाला माहीत नाही. त्या दोघांनी मोदींच्या भाजपविरोधात संघर्ष करणे सोडून दिले आहे. हे दिग्गज पराभूत झाले, तिथे नड्डांसारखा अध्यक्ष स्वत:हून संघाबाबत वादग्रस्त विधान करेल यावर कोणाचा विश्वास बसेल असे नाही.
मुख्य भूमिकेत मोदीच
मोदी-शहांच्या भाजपमध्ये काँग्रेससारखे काहीही चालत नाही. काँग्रेसमध्ये कोणीही कधीही काहीही बोलू शकतो. सॅम पित्रोदा अमेरिकेतून वा मणिशंकर अय्यर ल्युटन्स दिल्लीत बसून लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या पायावर कुऱ्हाड मारू शकतात. काँग्रेसमध्ये कोणाचा कुणावर वचक नसतो. भाजपमध्ये असली बंडखोरी खपवून घेतली जात नाही. निवडणुकीच्या काळातच नव्हे तर इतर वेळीही कार्यकर्ते स्वत:हून जाहीरपणे बोलत नाहीत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून जे सांगितले जाते तेवढेच बोलण्याची त्यांना मुभा असते. नेते- पदाधिकारी- प्रवक्ते यांना काय बोलायचे हे दररोज सांगितले- सुचवले जाते. पक्ष नेतृत्व भूमिका ठरवते, त्याचा प्रचार-प्रसार नेत्यांनी वा प्रवक्त्यांनी करायचा असतो. विरोधकांनी मोदींवर टीका केली तर, त्याला भाजपमधून कोणी प्रत्युत्तर द्यायचे हे ठरलेले असते. त्यावर राज्यसभेचे खासदार सुधांशु त्रिवेदी बोलू शकतील; पण शहजाद पूनावाला यांना भाष्य करण्याची मुभा असेलच असे नाही. वरून आदेश आला तर भाजपचे नेते मुलाखती देतात, अन्यथा प्रसारमाध्यमांशी जाहीरपणे संवाद साधला जात नाही. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे दहा वर्षांत क्वचितच माध्यमांशी बोलले असतील; त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मुलाखती दिल्या आहेत. त्याचे उत्तर कदाचित उत्तर प्रदेशातील भाजपमधील राजकीय घडामोडींमध्ये दडलेले असू शकते! भाजपमध्ये फक्त मोदी-शहांच्या विचारांना महत्त्व असताना नड्डांनी संघावर बोलावे ही गोष्ट फारच धाष्टर्य़ाची ठरते.
मोदींचा भाजप संघाकडे दुर्लक्ष करू लागल्याची कुजबूज काही वर्षांपासून होऊ लागली होती. राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या सोहळय़ानंतर त्या चर्चेला वेग आला. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळय़ात सरसंघचालक मोहन भागवत हजर होते तरी मुख्य भूमिका फक्त मोदी यांनाच होती. संघ नसता, विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते नसते तर बाबरी मशीद पडली नसती आणि त्या जागी राम मंदिर उभे राहिले नसते. तरीही मंदिर उभारणीचे श्रेय मोदींकडे गेले. 'मोदींच्या देखरेखीखाली राम मंदिराची उभारणी' ही भाजप सक्षम झाल्याची प्रचीती होती. ही बाब नड्डांच्या तोंडून जाहीरपणे अधोरेखित केली गेली असू शकते. वाजपेयींचा काळ वेगळा होता, त्यांना आघाडीचे सरकार चालवावे लागत होते. भाजप बहुमतापासून दूर होता. त्यावेळी भाजपस संघाकडे दुर्लक्ष करण्याइतकी ताकद नव्हती आणि तशी संधीही मिळणे शक्य नव्हते. त्या वेळी भाजपची संघटना लालकृष्ण अडवाणींच्या ताब्यात होती तर सरकार वाजपेयी यांच्याकडे होते.
पूरक; पण प्रबळ कोण ?
आताही नड्डांच्या विधानामध्ये विसंगती नसल्याचा आणि मोदी-भागवत हे एकमेकांना पूरक असल्याचा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पण, नड्डांच्या विधानातील धारिष्ट संघाने चाणाक्षपणे टिपले असेल. भाजपला संघाची गरज नाही, असे अप्रत्यक्षपणे देखील म्हणण्याची हिंमत अडवाणी-वाजपेयींच्या भाजपमध्ये कोणी केली नव्हती. आता मोदी हे भाजप आणि संघ परिवारातील निर्विवाद नेते ठरले आहेत. त्यामुळे भाजपचे संघ परिवारातील स्थान विस्तारलेले आहे. मोदींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भाजपला समजून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. विविध देशांतील शिष्टमंडळे दिल्लीत येऊन भाजपनेत्यांच्या भेटी घेत असतात. मोदी जागतिक नेते होऊ पाहात आहेत, ते अन्य कोणाच्या मर्जीनुसार चालतील असे मानणे चुकीचे ठरेल. आताच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाली तर मोदी हे संघ परिवारात अधिक प्रबळ होतील.
नड्डांच्या विधानातून असे अनेक अर्थ ध्वनित होतात. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्यात विदर्भात मतदान झाल्यावर स्वयंसेवकांच्या या निवडणुकीतील कथित असहकार्याबद्दल दबक्या आवाजात काही बोलले गेले असेल तर, उत्तर प्रदेशात कुठलाही दगाफटका होऊ न देण्याची खबरदारी भाजपने घेतली असावी. उत्तर प्रदेशातील ८० जागा भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असून अद्याप यापैकी ४० जागांवर मतदान होणे बाकी आहे. या सर्व जागा भाजपच्या प्रभावाखाली असून त्यापैकी एकाही जागेवरील पराभव मोदी-शहांना मान्य होणार नाही. अशा वेगवेगळय़ा गोष्टींचा कानोसा घेतला तर नड्डांचे विधान भाजप-संघाच्या नव्या नातेसंबंधांवर प्रकाश टाकते किंवा काय असा प्रश्न पडतो.
