| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ९ मे २०२४
केंद्र सरकारने 2018 मध्ये गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी आरोग्य विमा योजना सुरू केली. या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना असे होते. ज्याला PMJAY म्हणजेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना असेही म्हणतात. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना चांगले उपचार देणे हा होता. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतात. सध्या ही योजना जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना आहे असा मोदी सरकारचा दावा आहे. यात केवळ सरकारीच नाही तर खासगी रुग्णालयांचाही सहभाग आहे.
मात्र या योजनेत अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे उपचार घेणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आरोग्य विमा योजनेसाठी राज्य सरकारांकडून अपुऱ्या निधीच्या वाटपामुळे अनेक राज्यांमधील खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालयांनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या सेवा/ सुविधा कमी केल्या आहेत. 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना केंद्र आणि राज्यांकडून 60:40 च्या प्रमाणात संयुक्तपणे अनुदान देण्यात येते. केंद्र सरकारने यावर्षी PMJAYला 7,500 कोटींचा निधी दिला आहे.
1 मे रोजी या योजनेची आढावा बैठक घेणाऱ्या NITI आयोग, आरोग्य मंत्रालय आणि खाजगी रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी विमा योजनेसाठी राज्यांकडून पुरेसा निधी न दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या व्यक्तींनी सांगितले. आयुष्मान भारत योजनेतील खाजगी रुग्णालयांचा कमी सहभाग रूग्णांवर गंभीर परिणाम करू शकतो, विशेषत: अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट पसरल्याने उष्णतेशी संबंधित आजारांमध्ये वाढ होत आहे.
''खासगी रुग्णालयांची कोट्यवधी रुपयांची बिले अनेक दिवसांपासून अडकली आहेत. याबाबत अधिकाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा करूनही रक्कम दिली जात नाही. याशिवाय पाठवलेल्या बिलातूनही रक्कम कापली जाते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये वर्षभराहून अधिक काळ बिले अडकली आहेत. जर पैसे भरले नाही तर खाजगी रुग्णालये आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचार देणार नाहीत'', असे अनेक हॉस्पिटल मी ठरवलेले आहे.
