| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १० मे २०२४
पक्ष संघटनेची प्रचंड ताकद असल्यामुळे हरलेली बाजी शेवटच्या क्षणीही जिंकण्याची ताकद भाजपकडे असली; तरीदेखील पक्षनेत्यांची भाषणे काँग्रेसच्या नावाचे भूत लोकांसमोर पुन्हा उभे करण्याशिवाय पर्याय नसल्यासारखी का होताहेत ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणांमध्ये आता 'चारसो पार'चा उल्लेख फारसा होत नाही. भाजपला वा 'एनडीए'ला किती जागा मिळणार यापेक्षा काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला तर काय होईल यावर मोदी अधिक बोलताना दिसतात. मतदानाचा पहिला टप्पा होण्याआधीची आणि दोन टप्पे झाल्यानंतरची भाजपची भाषा बदलू लागल्याचे दिसते. त्यामागे दोन कारणे असू शकतात : एकतर, आता 'चारसो पार'बद्दल कशाला बोलायचे, तेवढ्या जागा तर मिळणारच आहेत. हे त्रिकालाबाधित सत्य असेल तर त्यावर बोलण्याची गरज नाही. मोदींनी केलेल्या मेघगर्जनेची पूर्ती होऊ शकते अशी खात्री भाजपला वाटत असावी म्हणून कदाचित 'एनडीए' किती जागा जिंकणार यावर अधिक भर दिला जात नसेल. किंवा दुसरी शक्यता अशी की, अपेक्षित लक्ष्य गाठता येणार नाही हे कळून चुकले असावे. त्यामुळे जागांचा विषय न काढता काँग्रेस सत्तेवर येणे कसे अधिक घातक ठरेल याची भीती मतदारांना घातली जात आसावी. त्यातून कदाचित जागांमध्ये होणारी संभाव्य घट रोखून धरता येईल असेही वाटत असावे. दोन टप्प्यांतील मतदानानंतर दुसरी शक्यता अधिक योग्य ठरते.
भाजपकडे पक्ष संघटनेची प्रचंड ताकद असल्यामुळे हरलेली बाजी ते शेवटच्या क्षणीही जिंकू शकतात हे मान्य करावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे पाच टप्पे अद्याप बाकी आहेत. त्यामुळे भाजप प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करणारच नाही असे नव्हे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आघाडी घेतली होती. भाजपचा पराभव होईल असा कयास केला जात होता. मध्य प्रदेशमधील वातावरणही काँग्रेससाठी अनुकूल होते; पण भाजपने मधल्या टप्प्यात बाजी पालटून टाकली. काँग्रेसकडे पक्ष संघटना भक्कम नसल्याने हातचा घास निसटून गेला. पण, आता मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला 'नवी निवडणूक नवी लढाई' असे म्हणावे लागले आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये मध्य प्रदेशच्या मुरैनामध्ये प्रचार सभेला अपेक्षित गर्दी न झाल्याने मोदींनी ग्वाल्हेरमध्ये भाजपच्या नेत्यांसमोर नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. मोदींच्या विदर्भातील सभांमध्ये खुर्च्या रिकाम्या होत्या, लोक उठून जात होते. त्याची पुनरावृत्ती मुरैनामध्येही झालेली दिसली. २०१९ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकल्या, तिथेही भाजपला या वेळी मेहनत करावी लागत आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या तीन राज्यांमध्ये भाजपच्या जागा २०१९च्या तुलनेत कमी होण्याची शक्यता असू शकते. राजस्थानातील नाराज जाट मतदारांनी भाजपविरोधात मतदान केले असेल तर तिथेही काही जागांचा फटका बसू शकतो. गुजरातमध्ये एक जागा जरी काँग्रेस वा 'आप'ने जिंकली तरीही भाजपचा नैतिक पराभव ठरेल. राजकोटमध्ये भाजपच्या पुरुषोत्तम रुपालांवर क्षत्रिय समाज नाराज आहे. तिथे पाटीदार विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटलेला आहे. उत्तरेकडील अन्य राज्यांतही २०१९मधील सर्वच्या सर्व जागा मिळतील असे नाही. ओदिशा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांतून जागांचा खड्डा भाजपला भरून काढता आला नाही तर भाजपला जेमतेम बहुमतापर्यंत मजल मारता येईल. मतदानाच्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा कठीण आव्हान भाजपसमोर उभे राहिलेले आहे. म्हणून भाजप एकेका जागेसाठी धावपळ करताना दिसू लागला आहे.
भाजपला खरोखरच 'चारसो पार'चा पल्ला गाठता येणे शक्य असते तर सुरत आणि इंदूरमधून काँग्रेसच्या उमेदवारांचे 'अपहरण' करण्याची गरज पडली नसती. भाजपच्या नेत्यांनी काँग्रेसच्या या उमेदवारांवर कधीकाळी वैयक्तिक उपकार केले असू शकतील, त्याची परतफेड त्यांनी उमेदवारी मागे घेऊन केली असेल. पण मतदारसंघ निवडणुकीविना जिंकून 'आम्ही लोकशाहीवादी' असा टेंभा कसा मिरवता येईल असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येऊ शकतो. ही लोकशाहीविरोधी पावले भाजपला उचलावी लागतात, कारण त्यांना बहुमताचा आकडा गाठू शकू याची शाश्वती उरलेली नसावी. भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे असते की, केंद्राच्या कल्याणकारी योजना हेच भाजपच्या विजयाचे भांडवल आहे. लोकांपर्यंत केंद्राच्या योजना पोहोचल्या आहेत, त्यांच्या आयुष्यामध्ये थोडाफार तरी फरक पडला असेल तर मतदार भाजपला मते देतील, असा या नेत्यांचा युक्तिवाद असतो. त्यामध्ये तथ्यही आहे, ज्या सरकारने मदत केली त्यांना मत दिले पाहिजे असे लोकांना वाटू शकते. या योजनांच्या लाभार्थींकडून भाजपला मतदान होऊ शकते. काँग्रेसला 'भारत जोडो यात्रे'चा मोठा राजकीय लाभ मिळवता आला नाही. पण केंद्राच्या योजनांचा राजकीय लाभ भाजपला मिळू शकतो. तरीही, भाजपला बेरोजगारी-महागाई हे प्रश्न सतावत आहेत. एकदा या दोन समस्यांच्या जाळ्यात भाजप अडकला की बाहेर पडणे कठीण असेल हे ओळखून दुसऱ्या टप्प्यानंतर भाजपने काँग्रेसची भीती दाखवायला सुरुवात केली आहे.
खरे तर गेली दहा वर्षे 'मोदी सरकार' केंद्रात सत्तेत आहे, त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवल्या. गरिबी कमी केल्याचाही दावा केंद्राने केला आहे. इतके सगळे करूनही भाजपच्या जागा कमी होणार असतील तर काँग्रेस नावाचे भूत लोकांसमोऱ पुन्हा उभे करण्याशिवाय पर्याय नाही असे दिसते. काँग्रेसची सत्ता आली तर हिंदू समाजाची संपत्ती हिसकावून घेतली जाईल. संपत्तीचे फेरवाटप करून मुस्लिमांना वाटली जाईल. अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींच्या आरक्षणातील वाटा मुस्लिमांना दिला जाईल. ही भाजपच्या प्रचाराची ध्रुवीकरणाची दिशा गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये राहिलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लोकसभा व राज्यसभेतील अखेरच्या भाषणांमध्ये प्रचाराची अत्यंत सकारात्मक सुरुवात केली होती. भाजप ३७० पार आणि एनडीए 'चारसो पार' ही मेघगर्जना मोदींनी संसदेतून केली होती. मात्र, पुढील तीन महिन्यांमध्ये भाजपसाठी परिस्थिती बदलली आहे. आता भाजपचे पहिले लक्ष्य बहुमताचा आकडा पार करणे असेल. कधीकाळी मोदी संसदेमध्ये 'मी एकटा (विरोधकांवर मात करण्यासाठी) पुरेसा आहे', असे म्हणाले होते. पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये तरी मोदी पुरेसे ठरलेले नाहीत हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. भाजपची वाटचाल हुकमी विजयाकडून नकारात्मक प्रचाराकडे झालेली आहे.
काँग्रेसचा बागुलबुवा, ध्रुवीकरण यांचा आधार घेऊनही पश्चिम उत्तर प्रदेशात ठाकूर नाराज आहेत. राजस्थानमध्ये जाटांचा रोष पत्करावा लागला आहे. हरियाणामध्ये जाट-बिगरजाट विभागणी करून भाजपला जागा जिंकाव्या लागत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये कांदा उत्पादकांची मनधरणी करावी लागत आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल स्वत: निवडणुकीत उतरले आहेत. शिवाय आचारसंहिता लागू झाल्याने मंत्र्यांना सरकारी घोषणा करता येत नाहीत. त्यामुळे केंद्रातील सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत कांदा निर्यातबंदी उठवल्याची माहिती द्यावी लागली. निर्यातबंदी उठवली असे सांगून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचता येईल असे भाजपला वाटत असावे. जसजसे मतदानाचे टप्पे पूर्ण होत आहेत, तशी भाजपच्या मनातील धाकधुक वाढू लागली आहे. भाजप 'चारसो पार'वरून एक-एक पायरी हळूहळू खाली उतरू लागला आहे.
