राज्यातील आचारसंहिता शिथील करा; महाराष्ट्र सरकारची निवडणूक आयोगाकडे पत्रातून मागणी !

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. २४ मे २०२४

सध्या संपूर्ण देशभरात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. अशातच एकीकडे लोकसभा निवडणुका आणि दुसरीकडे अवकाळी पाऊस, तर काही ठिकाणी भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 48 जागांसाठीच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी बुधवारी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं आहे. 

आचारसंहितेमुळे अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणं सरकारला शक्य नसल्याचं कारण त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळत नाही. याशिवाय पाणीटंचाईनं त्रस्त असलेल्या ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करणं शक्य होत नाही. आचारसंहितेमुळे महानगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या कामावर परिणाम होत आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगानं आचारसंहितेत महाराष्ट्राला दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, विरोधक सातत्यानं सरकारवर निशाणा साधत आहेत. शेतकऱ्यांना मदत केली नाही आणि खेड्यापाड्यात पाणी पोहोचवलं नाही, असा आरोप सातत्यानं विरोधकांकडून केला जात आहे, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 

दरम्यान, महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागांसाठी पाच वेगवेगळ्या टप्प्यात मतदान झालं. देशाच्या विविध भागांत अजूनही निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. सध्या 25 मे आणि 1 जून रोजी देशात लोकसभेचा सहावा आणि सातवा टप्पा पार पडणार आहे.

मुख्य सचिवांचं निवडणूक आयोगाला पत्र 

देशभरातील लोकसभेचे सर्व टप्पे पार पडल्यानंतर 4 जूनला देशात लोकसभा निवडणुकांची मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यामुळे देशभरात निवडणूक आयोगाकडून आचरसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकांचे सर्व टप्पे पार पडले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक संहितेत शिथिलता देण्याची मागणी केली आहे. पीडित आणि सरकारी सुविधांसाठी झगडणाऱ्या लोकांना मदत करता यावी, यासाठी मुख्य सचिवांनी पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाचं लक्ष वेधलं आहे. देशातील अनेक भागांत मान्सूनपूर्व पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. तर, याउलट देशातील काही भागांत उष्णतेचा पारा खूप वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यात अनेक विकास प्रकल्प सुरू असून त्यांना गति मिळणं अत्यंत आवश्यक आहेत. त्यासाठी निधी हस्तांतरित करावा लागेल. आचारसंहितेमुळे सरकारला हे करता येत नाही. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामकाज ठप्प झालं आहे. सध्या सुरू असलेली कामं पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावी लागतील. साधारणपणे, पायाभूत सुविधांची बहुतांश कामं पावसाळ्यात बंदच राहतात. 

निवडणूक आचारसंहितेचा नियम काय सांगतो? 

देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर होताच, निवडणूक आचारसंहिता लागू होते. तर, नव्या सरकारचा शपथविधी होईपर्यंत ती लागू राहते. या काळात विद्यमान सरकार कोणत्याही प्रकारची नवी घोषणा करू शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 4 जूनला लागणार आहे. निवडणूक निकालानंतर 8 ते 10 दिवसांत नवं सरकार स्थापन होईल. आचारसंहितेमुळे सरकारचं कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालं आहे. मुख्य सचिवांच्या पत्रानंतर आचारसंहितेच्या निर्बंधातून काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असं मानलं जात आहे.