इस्रायल-हमास-इराण युद्ध आणि भारत ! काय होतायत परिणाम ?

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि.२९ एप्रिल २०२४

जग कोरोना महामारीच्या संकटातून सावरत होते आणि रशिया-युव्रेन युद्ध सुरू झाले. एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक (रशिया) आणि एक प्रमुख कृषी उत्पादक (युव्रेन) यांच्यातील या युद्धामुळे जगाचा व्यापार, अन्नसुरक्षा, एनर्जी सिक्युरिटी धोक्यात आली. पुन्हा ते कमीच होते म्हणून की काय, ऑक्टोबरपासून इस्रायल-हमासचे युद्ध सुरू झाले. आता या आगीमध्ये इस्रायल-इराण युद्धाने तेल ओतले आहे. याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे.

इस्रायल-हमास आणि इराण युद्धामुळे आणि अनेक इतर कारणांमुळे डॉलर अजून जास्त ताकदवान बनत आहे. भारताचा रुपया दिवसेंदिवस कमकुवत होत आहे. काही दिवसांपूर्वी रुपया इतिहासामधल्या किमतीप्रमाणे सर्वात कमजोर स्तरावर पोहोचला. कमकुवत रुपयामुळे निर्यात स्वस्त होते आणि आयातीचे दर वाढतात. भारताचे 85 टक्के तेल हे परदेशातून आयात केले जाते, ज्यामुळे आयात महाग होते. तेलाच्या किमती सध्याच 94 डॉलर्स प्रती बॅरेलवर पोहोचल्या आहेत. जर तेलाच्या किमती अजून वाढल्या तर महागाई वाढू शकते.

हुती बंडखोर सध्या लाल समुद्रामध्ये क्षेपणास्त्रs फायर करत/ डागत आहेत. यामुळे युरोपची व्यापार करणारी जहाजे आता लाल समुद्र आणि सुएझ पॅनॉलमधून न जाता लांबून आफ्रिकेला वळसा घालून जात आहेत. इस्रायल-हमास संघर्षाने मालवाहतुकीचा खर्च एका पंटेनरकरिता एक हजार डॉलर्सवरून सहा हजार डॉलर्स एवढा वाढवला होता. त्यात इराणने थेट संघर्षात प्रवेश केल्याने भारताचे एमएसएमई क्षेत्र निर्यात खर्च वाढल्यामुळे आर्थिकरीत्या रक्तबंबाळ होत आहे. कारण मालवाहतूक खर्च 9 हजार ते 12 हजार डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमेरिकेबरोबर, युरोपबरोबर असलेल्या आपल्या व्यापाराची किंमत 40 ते 50 टक्के वाढली आहे. ज्यामुळे व्यापार कमी होऊन आपले आर्थिक नुकसान होत आहे.

या युद्धामुळे देशात येणाऱया फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटचा वेग कमी होत आहे आणि देशातले कारखानदारसुद्धा नवीन गुंतवणूक करायला तयार नाहीत. आपल्याकडे गहू आणि तांदूळ सरप्लस असतानासुद्धा त्याची निर्यात करायला आपण तयार नाही. कारण भारतातील नफेखोर एकदम भाववाढ करतील. व्यापाऱयांनी, दुकानदारांनी जर नफेखोरी कमी केली असती तर अन्नधान्याची निर्यात करून नफा कमवता आला असता.

या युद्धामुळे युरोप आणि अमेरिकेकडे होणाऱया हवाई वाहतुकीची किंमतसुद्धा वाढत आहे. कारण विमान पंपन्या सर्वात जवळचा हवाई रस्ता म्हणजे इराण, सौदी अरेबिया, इस्रायलवरून युरोप जाण्याचा रस्ता वापरू शकत नाहीत. कारण तिथल्या आकाशात आणि अवकाशात वेळोवेळी होणाऱया क्षेपणास्त्र आणि इतर शस्त्रांचे फायरिंग. यामुळे लांबचे मार्ग वापरावे लागत आहेत. ज्यामुळे हवाई वाहतुकीची किंमत वाढत आहे.

कमकुवत रुपयाचे एक नुकसान म्हणजे तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाची वाढती व्यापारी तूट. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताची एकत्रित व्यापार तूट 40.2 अब्ज डॉलर (3.34 लाख कोटी रुपये) एवढी वाढली होती. व्यापारी वस्तूंच्या निर्यातीत मंदी आली आहे ती मजबूत सेवा निर्यातीने भरून काढली गेली आहे. दुसरीकडे वस्तू आणि सेवा या दोन्हींच्या आयातीत घट झाली आहे. विश्लेषण असे दर्शविते की, तेलाच्या किमतींमध्ये कायमस्वरूपी 10 टक्के वाढ झाल्यास चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या जवळपास 0.4 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, जे आर्थिकदृष्टय़ा धोक्याचे आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जगभरातीलच शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. धास्तावलेल्या गुंतवणूकदारांनी, विशेषतः उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून म्हणजे भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली. सध्या शेअर बाजार बऱयापैकी स्थिर असला तरी हे स्थैर्य किती काळ टिकेल याबाबत शंकाच आहे.

1992 मध्ये भारत आणि इस्रायलमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून द्विपक्षीय व्यापार वेगाने प्रगती करत आहे. 1992 मध्ये 200 दशलक्ष डॉलर्सपासून 2022-23 मध्ये संरक्षण वगळता 10 अब्ज (83,000 कोटी) डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आणि 2022-23 मध्ये व्यापार शिल्लक भारताच्या बाजूने आहे. पश्चिम आशियामध्ये प्रदीर्घ युद्ध झाल्यास भारतासाठी हा फायदेशीर व्यापार कमी होईल. मागील आर्थिक वर्षात 7.8 टक्के वाढ नोंदवून भारताने चांगली कामगिरी केली होती, परंतु सध्याच्या घडामोडीत हे कसे टिकवणार हे मोठे आव्हान आहे. याचप्रमाणे इराणबरोबरचा 3 अब्ज किमतीचा व्यापार जवळ जवळ थांबला आहे.

भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईईसी) या कॉरिडॉरची या युद्धामुळे मोठी हानी होऊ शकते. नवी दिल्ली येथे झालेल्या G 20 शिखर परिषदेदरम्यान भारतासह अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, इटली आणि जर्मनी यांनी 'आयएमईईसी'ची स्थापना करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. सौदी अरेबिया, जॉर्डनद्वारे भारत आणि युरोपला जोडणे. पर्यायी पुरवठा साखळी विकसित करणे. त्यांना चिनी उत्पादन नेटवर्कमधून वेगळे करणे हे यामागचे उद्दिष्ट होते. मात्र 'आयएमईईसी' हा एक भारतीय उपक्रम दीर्घकालीन आहे. अल्पकालीन समस्यांमुळे चिंता वाढू शकते तरीही हा कार्यक्रम चालू राहील.