| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि.२७ एप्रिल २०२४
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक प्रक्रियेत याआधी भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक असलेले ३ सिंहाच्या प्रतिमा दर्शवणारे राजचिन्हाचा वापर केला जात होता. मात्र यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून चक्क सदर राजचिन्हाला निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेतून हद्दपार केले असून त्या जागी इंग्रजीत 'एम' शब्द लिहिले असलेल्या चिन्हाचा वापर करण्यात आले असल्याचा अफलातून कारनामा उघडकीस आला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर अनेक शंकाकुशंका निर्माण होत आहेत.
भारतात लोकसभा निवडणुकीला सुरुवात झालेली असुन प्रथम टप्पा १९ एप्रिल रोजी पार पडला असून निकाल ४ जून रोजी लागणार आहे. संपूर्ण लोकसभा निवडणूक यशस्वीरीत्या पार पडण्याची जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची असते. निवडणूक आयोगाची निर्मिती घटनात्मक असून ती स्वतंत्र यंत्रणा असते. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक म्हणून सिंहाच्या प्रतिमा दर्शवणारी राजचिन्हाचा डिसेंबर १९४७ रोजी स्वीकार करण्यात आले. या राजचिन्हाचा उपयोग केंद्र शासन, अनेक राज्य सरकार तसेच शासकीय संस्थांद्वारे केला जा तो. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडताना याआधी या चिन्हाचा वापर केला जात होता. निवडणूक आयोगाच्या वतीने निवडणूक पार पडल्यानंतर मतदान केंद्रांवरील साहित्य संकलित करून ते 'सिल' करण्यात येते.
'सिल' करतेवेळी जो शिक्का लावायचे त्यावर राज चिन्हाचा वापर केला जात होता. वर्षांनुवर्षे हीच परंपरा कायम होती. मात्र प्रथम टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिल रोजी पार पडले. यावेळी झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेत साहित्य 'सिल' करतेवेळी राजचिन्हाचा वापर थांबविण्यात आला असून त्याजागी इंग्रजीतील 'एम' या शब्दाचा वापर करण्यात करण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. निवडणूक रिटर्निंग अधिकाऱ्याला देण्यात आलेल्या शिक्क्यावर राजचिन्ह ऐवजी इंग्रजीत एम शब्द लिहिलेल्या चिन्हाचा वापर करण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाने राज चिन्ह का बदलले असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. विशेष म्हणजे इंग्रजीतील 'एम' शब्द कशाचे प्रतीक आहे ? कुणाचे नाव आहे की आडनावाचे सूचक चिन्ह ? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतून चक्क राज चिन्हाचा वापर निवडणूक आयोगाने कुणालाही न सांगता कसे काय बदलले? त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या अफलातून निर्णयावर अनेक शंकाकुशंका निर्माण होत असून यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.
