| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई, दि.१४ एप्रिल २०२४ - दहशतवाद्यांशी लढताना शहीद झालेले भारतीय लष्करातील एका मेजरच्या पत्नीला अनेक वर्षे उलटूनही माजी सैनिक धोरणांतर्गत महाराष्ट्रात कोणतीही सुविधा मिळालेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या पत्नीस आर्थिक लाभ देण्यासाठी नियमांचा अडसर दाखवला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले. सरकाराला खडे बोल सुनवत नाराजी व्यक्त केली. तसेच मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीला आर्थिक लाभ देणे शक्य नसल्याच्या महाराष्ट्र सरकाराच्या उत्तरावर कोर्टाने “आश्चर्य” व्यक्त केले.
काश्मीरमध्ये अतिरिक्यासोबत चकमकीत शहीद
मेजर अनुज सूद 2 मे 2020 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील हंदवाडा येथे दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत शहीद झाले होते. अतिरेक्यांनी बंधक बनवलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी मेजर सूद यांनी ऑपरेशन राबवले होते. त्यात ते शहीद झाले. त्यानंतर त्यांना मरणोत्तर शौर्य चक्र देण्यात आले. त्यांच्या परिवाराला माजी सैनिक धोरणांतर्गत आर्थिक लाभ दिला गेला नाही. त्यामुळे मेजर सूद यांच्या पत्नी आकृती सूद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले. मेजर सूद यांचे वडील पुण्यात राहत होते.
काय आहे महाराष्ट्र सरकारचा दावा
महाराष्ट्र सरकारने ज्यांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला आहे आणि जे गेल्या पंधरा वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहत आहे, त्यांनाच आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचा दावा केला. सरकारच्या या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने विशेष प्रकरण म्हणून लाभ देण्याचा निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर 28 मार्च रोजी सरकारी वकिलांनी म्हटले होते की, लोकसभा निवडणुकीच्या आचार संहितेमुळे निर्णय घेता येत नाही. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय आचर संहितेच्या अंतर्गत येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सरकारने उच्च अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकरणात मंत्रिमंडळाच्या समंतीची गरज असल्याचा दावा केला. सध्या मंत्रिमंडळाची बैठक आचार संहितेमुळे होत नसल्याने सूद यांच्या पत्नीला आर्थिक लाभ देणे शक्य नसल्याचे सरकारने कोर्टात म्हटले .
कोर्टाकडून नाराजी
सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही तुमच्या भूमिकेमुळे आश्चर्यचकित झालो आहोत.” काहीही असो, आमचे आदेश अगदी स्पष्ट आहेत. आम्ही सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना (मुख्यमंत्री) विशेष बाब म्हणून विचार करण्याची विनंती केली होती. मुख्यमंत्री निर्णय घेण्याच्या मन:स्थितीत नसतील तर राज्य सरकारने तोंडी निवेदनाऐवजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका कोर्टात मांडावी.
आता १७ एप्रिल रोजी सुनावणी
न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी तोंडी टिप्पणी करताना म्हटले की, "आम्ही वारंवार आदेश देत आहोत. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही. तुम्ही आमच्या सूचनांचे पालन करू शकत नसल्यास आम्हाला प्रतिज्ञापत्रावर कळवा. जेव्हा एखाद्याने आपल्या प्राणाची आहुती दिली असेल तेव्हा तुम्ही असा निर्णय कसा घेऊ शकतात? आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. तुम्ही हे नाकारत असाल तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा. आता न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
