मुंबई - दि.१५ एप्रिल २०२४ -
यंदा आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित शाळांचा समावेश केल्याने आरटीई प्रवेशासाठी जागांची संख्या वाढणार असून पर्यायही वाढणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यानुसार आगामी शैक्षणिक वर्षात आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळा उपलब्ध नसल्या तरच स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश दिला जाईल.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश दिले जातात. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी जारी केल्या आहेत.
आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचे वय सहा वर्षापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. चुकीची माहिती असल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यंदा आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. एखाद्या पालकाला प्राधान्यक्रम म्हणून अनुदानित शाळा ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेची किंवा शासकीय शाळेची निवड करावयाची असल्यास पालकाच्या प्राधान्य क्रमानुसार संबंधित शाळा निवडता येईल.
विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यासच एक किलोमीटरच्या अंतरावरील स्वंयअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा नसल्यास तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळेत त्याच प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरटीई प्रवेशासाठी महानगरपालिकेच्या शाळा, नगरपालिका शाळा, नगर परिषद शाळा, नगरपंचायत शाळा, कटक मंडळाच्या शाळा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महानगरपालिकेच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, खासगी अनुदानित शाळा आणि स्वंयअर्थसहाय्यित याच शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
"वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विनामूल्य प्रवेश मिळावा, यासाठी आरटीई प्रक्रिया वरदान होती. परंतु यंदापासून सर्व सरकारी, अनुदानित शाळांचा यात समावेश झाल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे. सरकारी शाळांमध्ये विनामूल्य शिक्षण मिळत असताना आरटीई प्रवेशाची धूळफेक कशासाठी असा प्रश्न आहे. राज्यात यंदा लाखो प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहतील."
