सांगली समाचार - दि ५ एप्रिल २०२४
मुंबई - 'अबकी पार 400 पार'चा नारा देत भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्रात 48 लोकसभा मतदारसंघापैकी 45 जागांवर विजय मिळवण्याचं लक्ष्य असल्याचं महायुतीने जाहीर केलं आहे, दुसरीकडे 'अबकी पार भाजप तडीपार'चा नारा महाविकास आघाडीने दिला आहे.
भाजपला हरवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन लढण्याची गरज असल्याचं महाविकास आघाडीने म्हटलंय. दोन्ही गट राज्यात अधिकाधिक जागांचं लक्ष्य ठेवून निवडणुकीला सामोरं जात असले तरी स्थानिक पातळीवरची अंतर्गत नाराजी संपवण्यात महायुती आणि मविआच्या नेत्यांनी पूर्णपणे यश आलेलं नाही.
पहिल्या टप्याचं मतदान अगदी जवळ येऊन ठेपलं असतानाही काही मतदारसंघात कोणती जागा कोणत्या पक्षाला सोडायची, आपल्याच गटातल्या लोकांकडून बंडखोरी, दिलेले उमेदवार बदलण्यावरून दोन्ही गटांमध्ये कलह सुरू आहे. काही ठिकाणच्या जागांवर शिक्कामोर्तब होऊन उमेदवार जाहीर केले तरीही अंतर्गत नाराजी संपलेली नाही. यामुळे मतविभाजन होऊन त्याचा फटका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेतील मतभेद असणारे हे मतदारसंघ कोणते ? तिथली स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजीची काय कारणं आहेत? बंडखोरी-मतांच्या फुटीचा फटका कोणाला बसणार या संदर्भातला हा आढावा...
महायुतीतल्या चार मतदारसंघावर तीनही पक्षांकडून दावे केले जात होते. पण राज्याच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे इथे उमेदवार कोण यावर तोडगा काढला असला तरी स्थानिक पातळीवर अजूनही कलह सुरू आहे. हे मतदारसंघ कोणते?
1. अमरावती
अमरावतीमध्ये नवनीत राणांच्या उमेदवारीला स्थानिक नेत्यांकडून प्रचंड विरोध होता. पण तरीही भाजपकडून नवनीत राणांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. अमरावती लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यात बडनेरा मतदारसंघातून रवी राणा आमदार आहेत. हा मतदारसंघ सोडला तर अमरावतीमध्ये काँग्रेसच्या सुलभा खोडके, तिवसा मतदारसंघात काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर, दर्यापूरमधून काँग्रेसचे बळवंत वानखेडे, मेळघाटमधून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे राजकुमार पटेल आणि अचलपूरमधून बच्चू कडू आमदार आहेत. जे नवनीत राणा यांच्या विरोधात आहेत.
आमदार रवी राणा यांनी बच्चू कडू शिंदेंच्या शिवसेनेत गेल्यानंतर त्यांच्यावर काही आरोपही केले होते. विविध कामांवरून दोन नेत्यांमध्ये श्रेयवादाचा संघर्ष पहायला मिळाला होता. बच्चू कडू यांनी सध्या 'आम्ही बुडलो तरी चालेल पण स्वाभिमान गेला नाही पाहिजे. मर जायेंगे, कट जायेंगे; लेकिन ताकद से लडेंगे' अशी भूमिका नवनीत राणा यांच्याविरोधात घेतली आहे.
बच्चू कडू यांचे दोन आमदार अमरावतीमध्ये आहेत. त्यामुळे अचलपूर आणि मेळघाटमधून नवनीत राणांना सहकार्य मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
2014 साली नवनीत राणा यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडणूक लढली होती. पण राष्ट्रवादीचे संजय खोडके यांनी त्यांना जाहीरपणे विरोध दर्शवला होता. तेव्हाच्या राष्ट्रवादी पक्षाने खोडके यांच्यावर कारवाई देखील केली होती. त्यामुळे माजी आमदार संजय खोडके आणि सुलभा खोडके हे महायुतीत असले तरी त्यांचा या उमेदवारीला विरोध कायम आहे. भाजप नेते आणि माजी मंत्री प्रविण पोटे हे 2014 साली अमरावतीचे पालकमंत्री असताना अनेक स्थानिक कामांवरून रवी राणा आणि प्रविण पोटे यांच्यात वाद झाले होते. तेव्हा रवी राणा यांनी प्रविण पोटे यांना 'बालकमंत्री' असं संबोधलं होतं.
त्यांचाही नवनीत राणांच्या उमेदवारीला विरोध होता. पण तरीही राज्याच्या नेत्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर ते नवनीत राणांच्या सभांमध्ये आता दिसू लागले असल्याचं चित्र आहे. पण श्रीकांत भारतीय यांचे सख्खे बंधू आणि भाजप नेते तुषार भारतीय हे अजूनही नाराज असल्याची चर्चा आहे. तुषार भारतीय विरुद्ध रवी राणा अशी विधानसभेला लढत झाली होती. त्यात रवी राणा यांचा विजय झाला होता. हे जुने संघर्ष विसरून महायुतीसाठी एकत्र येऊन लढण्याचं चित्र अजून तरी अमरावतीमध्ये दिसत नसल्याचे स्थानिक विश्लेषक सांगतात. याचा फटका नवनीत राणा यांना बसू शकतो.
2. कल्याण
कल्याण लोकसभा मतदारसंघाने गेली अनेक वर्ष हिंदुत्ववादी पक्षाला निवडून दिले आहे. 1996 पासून हा मतदारसंघ शिवेसेनेचा बालेकिल्ला राहिला होता. 2014-2024 मागची दहा वर्ष मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे या मतदारसंघातील खासदार आहेत. या मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
या सहा मतदारसंघामध्ये मनसेचे राजू पाटील, भाजपचे रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड, शिवसेनेचे बालाजी किणीकर, भाजपचे गणपत गायकवाड आणि भाजपचे उत्तमचंद ऐलानी हे आमदार आहेत. यात भाजपच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्याने भाजपकडून कल्याण लोकसभा मतदारसंघावर दावा करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
भाजप कार्यकर्ते आणि आमदारांकडून श्रीकांत शिंदे यांच्याबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्यात आली. लोकसभेची जागा जरी शिवसेनेची असली तरी ती भाजपच्या मदतीने निवडून येत असल्याचं काही नेत्यांकडून बोललं गेलं. वर्षभरापूर्वी भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांकडूनही कल्याण लोकसभा मतदारसंघाची चाचपणी करण्यात आली होती. भाजपचे नेते आणि मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं एकनाथ शिंदेंशी चांगलं असलं तरी श्रीकांत शिंदेंशी मतभेद असल्याचं काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. त्यामुळे रवींद्र चव्हाण हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यक्रमांना गैरहजर लावत नसल्याचे चित्र काही दिवसांपूर्वी दिसून आलं.
भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून भाजपचा उमेदवार असेल तरच स्थानिक पातळीवर मदत केली जाईल असा ठराव करण्यात आला होता. भाजप पदाधिकाऱ्यांवरचे गुन्हे, मतदारसंघातील कामं, श्रेयवाद यावरून भाजपचे आमदार आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या ठरावानंतर श्रीकांत शिंदे यांनी शुल्लक कारणावरून अशी विधानं आणि ठराव होणं योग्य नाही असं म्हटलं.
"सगळ्यांनी युतीसाठी काम केलं पाहिजे. 2024 मध्ये नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होतील यासाठी काम केले पाहिजे. यामध्ये स्वार्थ ठेवायला नको. मलाही कुठला स्वार्थ नाही. मला जर उद्या सांगितलं की, कल्याण लोकसभेचा राजीनामा द्या, तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे. मी पक्ष आणि युतीचं काम करायला तयार आहे. पक्षनेतृत्वाने असो वा भाजपने सांगितलं की, कल्याणमध्ये चांगला उमेदवार मिळतोय, तर त्याला निवडून आणण्यासाठी तुम्ही जसं काम कराल, तसंच मी काम करेन. आमचा उद्देश एकच आहे की, 2024 पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले पाहिजेत, इतका शुद्ध हेतू आमचा आहे. यामध्ये कुठलाही स्वार्थ नाही," असं श्रीकांत यांनी म्हटलं होतं.
काही दिवसांपूर्वी भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकारी महेश गायकवाड यांच्यावर गोळीबार केला. या घटनेनंतर त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आणि शिंदे कुटुंबियांवर उघड नाराजी व्यक्त केली.
मुंब्र्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि श्रीकांत शिंदे यांच्यातला वाद हा अनेकदा समोर आला आहे. मुंब्रा इथल्या वाय जंक्शन पुलाच्या उद्धाटनावेळी श्रीकांत शिंदे आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यात मुख्यमंत्र्यांसमोर शाब्दिक श्रेयवाद झाला. 'तुम्ही खासदार नव्हता, माझ्या काळात हा प्रकल्प आला,' असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. त्यावर 'आम्ही आल्यावर हा प्रकल्प झाला आणि त्याला आम्ही पैसे दिले,' असं प्रत्युत्तर श्रीकांत शिंदे यांनी दिलं. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करत हा वाद मिटवला. यानंतर जितेंद्र आव्हाडांनी श्रीकांत शिंदे धमकी देत असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. आव्हाड यांनी म्हटलं होतं की, "आता तो मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आहे. त्याच्याशी सांभाळून बोललं पाहिजे. यंत्रणा त्यांच्याकडे आहे. आताच आम्हाला धमकी मिळाली, किती दिवस जेलमध्ये बसाल कळणार नाही. मग घाबरलं पाहिजे ना."
त्यामुळे कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील बरेचसे आमदार आणि स्थानिक पदाधिकारी श्रीकांत शिंदे यांच्यावर नाराज असल्याचं चित्र आहे. या अंतर्गत नाराजीचा फटका श्रीकांत शिंदे यांना बसू शकतो. आतापर्यंतच्या श्रीकांत शिंदे यांच्या राजकारणातील 2024 ची लोकसभा निवडणूक ही आव्हानात्मक असेल.
3. हिंगोली
हिंगोलीमधून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे विद्यमान खासदार हेमंत पाटील यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. पण हेमंत पाटील यांच्या उमेदवारीला भाजपच्या स्थानिक आमदारांचा आणि पदाधिकाऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. त्यांची उमेदवारी बदलली जाऊ शकते, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे.
हिंगोलीतील भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात हेमंत पाटील यांच्या उमेदवारीविरोधात कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. भाजपचे आमदार भीमराव केराम यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "इथे भाजपचे तीन आमदार आहेत. त्यामुळे इथे भाजपचा उमेदवार असावा अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. आता घोषीत केलेला उमेदवार बदलावा यासाठी आम्ही तीनही आमदार पक्ष नेतृत्वाकडे पाठपुरावा करणार आहोत." भाजपच्या आमदारांनी यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली आहे.
हिंगोली लोकसभा मतदारसंघ हा तीन जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघात विभागला गेला आहे. हिंगोली विधानसभेत भाजपचे तानाजी मुटकुळे , कळमनुरी विधानसभेत शिवसेनेचे संतोष बांगर, बसमतमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे चंद्रकांत नवघर हे आमदार आहेत. हे तीन मतदारसंघ हिंगोली जिल्ह्यात येतात.
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे भीमराव केराम आणि हदगावमध्ये भाजपचे माधवराव पवार हे आमदार आहेत. उमरेडमध्ये भाजप आमदार नामदेव ससाणे आहेत. हा मतदारसंघ यवतमाळ जिल्ह्यात येतो. त्यामुळे संतोष बांगर सोडले तर हेमंत पाटलांना फारसा पाठींबा नाही. ते हिंगोली मतदारसंघात स्थानिक कामांसाठी पाच वर्षात फारसे उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारीही भाजपकडून करण्यात आल्या आहेत. यामुळे उमेदवार बदलाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पण भाजप नेत्यांच्या भूमिकेनंतर शिवसेनेकडूनही जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी केली जात आहे. नांदेडमध्ये शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून बैठक घेऊन जर हिंगोलीत सहकार्य केलं नाही तर, नांदेडमध्ये महायुतीचा धर्म पाळला जाणार नाही असा इशारा शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यासाठी शेकडो कार्यकर्ते भाजपविरोधात घोषणाबाजी करत मुंबईकडे रवाना झाले.
नाशिक आणि रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग
मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांनी यांनी नाशिकला झालेल्या शिवसेनेच्या मेळाव्यात काही दिवसांपूर्वी हेमंत गोडसेचं आमचे उमेदवार असतील. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये त्या जागेवर दावा करण्यात आला. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांचं नाव लोकसभेसाठी चर्चेत येऊ लागलं. त्यामुळे आता हेमंत गोडसे यांचं तिकीट कापलं जाणार अशी चर्चा आहे. त्यासाठी हेमंत गोडसे आपल्या समर्थकांसह 'वर्षा' बंगल्यावर पोहचले. जर हेमंत गोडसेंना उमेदवारी जाहीर झाली, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजप गोडसेंच्या विरोधामुळे त्यांना मदत करणार नाहीत असं चित्र आहे. पण छगन भुजबळांना उमेदवारी जाहीर झाली, तर हेमंत गोडसे अपक्ष निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात मतविभाजन होऊ शकतं.
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात ठाकरे गटाचे विनायक राऊत हे खासदार आहेत. त्यानुसार ती जागा शिवसेनेला मिळावी असा दावा मंत्री उदय सामंत यांच्याकडून करण्यात आला आहे. पण केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना तिथून उमेदवारी मिळणार असं भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येतंय.
"जर पक्षाने उमेदवारी दिली तर मी रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधून लढणार आणि जिंकणार. त्या मतदारसंघात शिंदेंचं फारसं अस्तित्व नाही," असं नारायण राणे म्हणाले. त्यामुळे हा वाद अधिकच वाढला आहे.
उदय सामंत यांचे बंधू किरण सामंत शिवसेनेकडून रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधून इच्छुक आहेत. पण जर नारायण राणेंना उमेदवारी दिली तर शिवसेनेच्या नेत्यांकडून युतीधर्म पाळला जाणार नाही, असं दीपक केसरकर यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलं होतं. महायुतीतील या राजकीय संघर्षाचा फायदा विनायक राऊत यांना होऊ शकतो.
महाविकास आघाडीतही परिस्थिती सारखीच?
महाविकास आघाडीमध्येही यापेक्षा फार काही वेगळं चित्र नाही. महायुतीतील जागा वाटपावर एकमत न झाल्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर आरोप करून या आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतंत्र उमेदवार जाहीर केले.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीमुळे मोठ्या प्रमाणावर झालेलं मतविभाजन होऊन भाजपला त्याचा फायदा झाला होता. ते टाळण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण या निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर वेगळे झाल्यामुळे हा धोका या ही निवडणुकीत महाविकास आघाडीला आहे.
1. सांगली
सांगली लोकसभा मतदारसंघावर काँग्रेसने दावा केला होता. पण ठाकरे गटाने सांगलीतून डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांना उमेदवारी जाहीर केली. त्यानंतर काँग्रेसने जाहीर नाराजी दर्शवली.
काँग्रेस नेते विश्वजित कदम आणि इच्छुक उमेदवार विशाल पाटील यांनी दिल्लीत हाय कमांडची भेट घेऊन या जागेचा निर्णय दिल्लीतील वरिष्ठ घेतील अशी काँग्रेसने घेतली आहे. काँग्रेसचे उमेदवार बंडखोरीचा तयारीत आहेत. जर ही बंडखोरी झाली तर त्याचा फायदा भाजपला होण्याची शक्यता आहे.
सांगली लोकसभा मतदारसंघात मिरज, सांगली, पलूस- कडेगाव, खानापूर, तासगाव- कवठे महाकाळ, जाट हे सहा मतदारसंघ आहेत. यात भाजपचे तीन, शिवसेनेचा एक, राष्ट्रवादीचा एक आणि काँग्रेसचा एक आमदार आहे.
2019 साली आताचे काँग्रेसचे इच्छुक उमेदवार विशाल पाटील यांनी स्वभिमानी शेतकरी संघटनेतून निवडणूक लढवली होती. भाजप खासदार संजय पाटील, वंचितमधून गोपीचंद पडळकर आणि विशाल पाटील अशी लढत झाली होती. त्यात वंचितचे गोपीचंद पडळकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विशाल पाटील यांना तीन लाखांहून अधिक मत मिळाली होती. मतांचं मोठ्या प्रमाणावर विभाजन झाल्यामुळे भाजपला फायदा झाला होता.
2. रामटेक
रामटेक लोकसभा मतदारसंघावर ठाकरे गटाचा दावा होता. पण काँग्रेसकडून रश्मी बर्वेंची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे ठाकरे गटाचे नेते नाराज झाले. रश्मी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याची तक्रार करण्यात आली. रश्मी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवण्यात आलं. त्याचा मोठा धक्का काँग्रेसला बसला.
त्यानंतर काँग्रेसने श्याम बर्वे यांना उमेदवारी जाहीर केली. पण ठाकरे गटाचे सुरेश साखरे यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्याचबरोबर रामटेकची जागा काँग्रेस गांभीर्याने लढवत नसून ठाकरे गटाकडून ही जागा हिसकावून घेतल्याचा आरोप सुरेश साखरे यांनी केला. साखरे हे अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत . पण त्यानंतर काँग्रेसचे बंडखोर नेते किशोर गजभिये यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीकडून शंकर चहांदे यांना उमेदवारी दिली आहे.
या मतदारसंघात वर्षानुवर्ष काँग्रेस विरूध्द शिवसेना अशी लढत झाली आहे. 2014 पासून रामटेकमध्ये कृपाल तुमाने हे विद्यमान खासदार आहेत. जे पक्ष विभागणीनंतर शिंदे गटात सामील झाले. पण त्यांच्या जागी शिंदे गटाने राजू पारवे यांना उमेदवारी दिली आहे. मविआमधील नाराजी, बंडखोरी यांचा फटका आघाडीच्या अधिकृत उमेदवाराला बसणार हे निश्चित.
विधानसभेला अंतर्गत कलहामुळे महायुती आणि आघाडी राहणार की…?
लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही गटात जागांवरून सुरू असलेली रस्सीखेच, विरोध, बंडखोरी हे विधानसभा निवडणुकीवेळी जास्त बघायला मिळेल असं दिसतंय. लोकसभा निवडणुकीत जर पक्षांकडून युती आणि आघाडी धर्म पाळला गेला नाही तर पुढे विधानसभा आहे. तेव्हा काय करायचं हे आम्ही ठरवू असं नेत्यांकडून आणि उमेदवारांकडून बोललं जात आहे.
लोकसभेच्या 48 जागांवर पहिल्या टप्प्याचं मतदान जवळ आलं तरी इतर उमेदवार ठरलेले नाहीत, दिलेले उमेदवार बदलण्याची मागणी केली जात आहे त्याचबरोबर एकत्र असल्याचे सांगत स्थानिक नेत्यांकडून बंडखोरी करण्यात आहे.
अनेक नाराज नेते वरिष्ठांकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडत आहेत. यामुळे राज्याच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकीत 288 जागांवर हा अंतर्गत संघर्ष किती वाढेल याचा अंदाज येऊ शकतो. महाविकास आघाडी किंवा महायुती ही जरी नावं दिली असली तरी हे दोन्ही गट वर्षानुवर्ष एकमेकांचे विरोधक राहिलेले आहेत. हे दोन्ही गट अनैसर्गिकपणे सत्तेसाठी एकत्र आलेले समूह आहेत असं म्हणावं लागेल. त्यामुळे हे अंतर्गत कलह वाढणार आहेत. पण विधानसभेला भाजप स्वबळावर 150 पारचा नारा देत असताना अजित पवार आणि शिंदेंना किती जागा देणार ? महाविकास आघाडीतही तीन पक्षांमध्ये वर्षानुवर्ष एकमेकांचे विरोधक असलेले किती आणि कोणासाठी जागा सोडणार? हा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे या युती आणि आघाड्या विधानसभेला राहतील असं मला वाटत नाही. जर भाजपने स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठायचा असं ठरवलं आणि तो त्यांनी गाठला तर शिंदे आणि अजित पवारांची उपयुक्तता त्यांना राहणार नाही. त्यामुळे विधानसभा ही सर्व पक्षांसाठी मोठी कसोटी असणार आहे."
बऱ्याच गोष्टी या लोकसभेच्या निकालावर अवलंबून आहेत. जर भाजपला खरंच ते म्हणतात तसं 400 पार जागा मिळाल्या आणि महाराष्ट्रात जास्त जागा मिळाल्या तर अजित पवार आणि शिंदेची फारशी गरज राहणार नाही आणि जर भाजपला फारश्या जागा मिळाल्या नाहीत तर शिंदे आणि अजित पवार गट वरचढ होईल. महाविकास आघाडीतही तसंच चित्र आहे. ज्याला जास्त जागा मिळतील तो वरचढ ठरेल आणि अधिक जागांची मागणी विधानसभेला करेल."
