Sangli Samachar

The Janshakti News

एसबीआयच्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी !



सांगली समाचार - दि. २९ मार्च २०२४
मुंबई - एसबीआय अर्थातच स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजेच पब्लिक सेक्टर मधील सर्वात मोठी बँक आहे. दरम्यान या बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि थोडीशी धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. मार्च एंडिंग जवळ येतात बँकेने आपल्या ग्राहकांना एक जोर का झटका दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या डेबिट कार्डच्या मेंटेनिंग चार्जेस मध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत.

देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने आपल्या डेबिट कार्डचे मेंटेनिंग चार्जेस वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे बँकेच्या ग्राहकांना डेबिट कार्डसाठी आता अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.  प्रत्येक बँकेकडून डेबिट कार्डसाठी अन्युअल मेंटेनस फी म्हणजेच वार्षिक मेंटेनन्स चार्जेस वसूल केले जातात. दरम्यान एसबीआयने हेच चार्जेस आता वाढवले आहेत. हे वाढीव चार्जेस एक एप्रिल 2024 पासून लागू होणार आहेत. अर्थातच नवीन आर्थिक वर्ष एसबीआयच्या ग्राहकांसाठी आणखी खर्चिक होणार आहे. तथापि, SBI ने आपल्या सर्वच डेबिट कार्ड धारकांसाठी वार्षिक मेंटेनन्स चार्जेस वाढवलेले नाहीत.


बँकेने फक्त काही निवडक डेबिट कार्डवरील मेन्टेनन्स चार्जेस वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकेने एक एप्रिल पासून क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल आणि कन्टेक्टलेस या डेबिट कार्डसाठी वार्षिक मेंटेनन्स चार्जेस दोनशे रुपये प्लस जीएसटी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पूर्वी हे चार्जेस फक्त 125 रुपये प्लस जीएसटी असे होते. दुसरीकडे बँकेने गोल्ड, कॉम्बो डेबिट कार्ड आणि माय कार्ड यावरील चार्जेसही वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या कार्डसाठी आता 250 रुपये प्लस जीएसटी असे शुल्क द्यावे लागणार आहे.

आधी हे चार्जेस 175 रुपये प्लस जीएसटी असे होते. म्हणजेच यामध्ये 75 रुपयांची वाढ झालेली आहे. एवढेच नाही तर SBI प्लेटिनम डेबिट कार्डसाठी आता 325 रुपये प्लस जीएसटी असे चार्जेस वसूल केले जाणार आहेत. आधी यासाठी 250 रुपये प्लस जीएसटी असे चार्जेस आकारले जात असत. प्रीमियम बिझनेस डेबिट कार्डचे चार्जेस देखील 350 वरून 425 रुपये प्लस जीएसटी असे करण्यात आले आहेत. डेबिटकार्डच्या मेटेनन्स चार्जसाठी 18% जीएसटी लागू राहणार आहे. एसबीआय डेबिट कार्डसाठी वार्षिक चार्जेस तर वसूल करतेच शिवाय इतरही अन्य शुल्क ग्राहकांना द्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत, एसबीआयने घेतलेला हा निर्णय ग्राहकांसाठी धक्कादायक मानला जात आहे.