सांगली समाचार - दि. २६ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे दिवसेंदिवस भूजलाची पातळी कमी होत आहे. भुजलामध्ये होणारी घसरण थांबवण्याकरिता मागणी आणि पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमल बजावणी द्वारे राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार प्रकल्पाचे म्हणजेच 'अटल भुजल योजनेची घोषणा केंद्र शासनाद्वारे सन 2016-17 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रामध्ये फळ बागायत तसेच कृषी क्षेत्रा करिता होणारा भूजल उपसा देखील जास्त आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणि भूजलाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भुजल (अटल जल) योजना राज्यामध्ये ठराविक 13 जिल्ह्यातील 73 पाणलोट क्षेत्रातील 1339 ग्रामपंचायतीमधील 1443 गावामध्ये राबवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील शासन निर्णय घेतलेला आहे.
या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, जालना, लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
अटल भुजल योजनेची उद्दिष्टे -
पाणी बचतीच्या उपाययोजना आणि पुरवठा व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भूजल साठ्यात शाश्‍वतता आणणे.
सध्याच्या परिस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य पुरस्कृत योजना जसे मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी जलसिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी च्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्र अभिमुखता साध्य करणे.
भूजलाच्या शाश्वत विकासाकरिता राज्य जिल्हा आणि ग्रामीण पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.
सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करून उपलब्ध भूजलाचा वापर मर्यादित करणे.
सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा आणणे
अटल भुजल योजना अनुदान
योजनेकरता प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी 50 टक्के निधी केंद्र शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के निधी जागतिक बँकेकडून अनुदान आणि प्रोत्साहन स्वरूपात दिला जाणार आहे.
जागतिक बँकेकडून प्राप्त होणारे प्रोत्साहन अनुदान हे देखील केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे.
प्राप्त होणारा निधी राज्यस्तरीय प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणेस प्राप्त होणार असल्याने राज्यस्तरीय प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत एका राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये सिंगल नोडल खाते उघडण्यात येईल.
प्रकल्प अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण यंत्रणा
अटल भुजल योजनेअंतर्गत सर्व बाबी विविध विभागांशी संलग्न असल्यामुळे प्रकल्प अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण सहज शक्य होण्याकरिता राज्यपातळीवर माननीय मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येत आहे, तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आढावा समिती गठीत करण्यात आलेली आहे याशिवाय जिल्हा पातळीवर प्रकल्प अंमलबजावणी व संनियंत्रण शक्य होण्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अटल भूजल योजना समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
