सांगली समाचार - दि. २६ मार्च २०२४
नवी दिल्ली - केंद्र सरकार नवनवीन नियम बनवत आहे. त्याचप्रमाणे काही नियमामध्ये बदल केलेले आहेत. केंद्र सरकार किमान वेतन कायद्याच्या जागी 2025 पर्यंत भारतात राहणीमान वेतन संकल्पना लागू करणार आहे. अशी माहिती आलेली आहे. त्यांनी या संकल्पनेचे मूल्यमापन त्याचप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक आराखडा देखील तयार केलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने करून तांत्रिक मदत देखील मागितलेली आहे.
कामगारांचे राहणीमान वेतन हे त्यांच्या किमान वेतनापेक्षा जास्त असेल, त्यामुळे सर्व कामगारांना त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्य पैसा मिळेल. आता घर, अन्न, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कपडे या सगळ्या गरजांची पूर्तता होऊ शकणार आहे. असा दावा केंद्र सरकारने केलेला आहे. आता या महिन्याच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रीय कामगार संघटनेने ही लिविंग वेजला मान्यता दिली होती.
वरिष्ठ सहकारी अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आपण एका वर्षभरात किमान वेतन या जुन्या संकल्पनेच्या पलीकडे जाऊ शकतो. भारतात सध्या 50 कोटींपेक्षा अधिक कामगार आहेत. त्यापैकी 90% कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यातील अनेक कामगारांना 179 176 रुपये किंवा त्यापेक्षाही अधिक दैनिक मजुरी मिळते. कामगारांना रोजचे मिळणारी मजुरी हे ते ज्या राज्यात काम करतात. त्यावर अवलंबून असते. ही राष्ट्रीय वेतन पातळी असून राज्यांवर वेतन पातळी बंधनकारक नाही. त्यामुळे आता काही राज्य त्याहूनही कमी वेतन देतात.
वेतन संहिता 2019 मध्ये झालेली आहे. परंतु अजूनही संहिता लागू झालेली नाही. यामध्ये एक वेतन पातळी प्रस्तावित केलेली आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सर्व देशात एकच किमान वेतन पातळी निश्चित होणार आहे. आणि ही वेतन पातळी सर्व राज्यांवर बंधनकारक असेल. सरकार आता 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रगतशील असणार आहे. त्यामुळे आता किमान वेतन संकल्पनेच्या जागी राहणीमान वेतन ही संकल्पना आणून भारतातील लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता कामगार संघटनेला मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळालेला आहे. कारण अनेक वेळा त्यांना मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा त्यांचा खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे त्या मजूर यांना गरिबीतून पुढे येता येत नव्हते. त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी त्या पैशाची पूर्तता करावी लागत होती. त्यापेक्षा अधिक त्यांना काहीही खर्च करता येत नव्हता. परंतु आता सरकारने घेतलेला या निर्णयामुळे कामगारांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असून त्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे.
