सांगली समाचार - दि. २० मार्च २०२४
नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी जय्यत तयारी सुरु केली आहे. ही जय्यत तयारी इंटरनेटवरही दिसून येत आहे. इथे निवडणुकीच्या प्रचाराला जोरदार सुरुवात झाली आहे. एकट्या Google प्लॅटफॉर्मवर, जानेवारी-मार्च 2023 च्या तुलनेत जानेवारी-मार्च 2024 दरम्यान राजकीय जाहिरातींमध्ये 11 पट वाढ झाली आहे. तसेच, गुगल प्लॅटफॉर्मवर अशा राजकीय जाहिरातींची संख्या सातत्याने वाढत आहेत. जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष फोटो आणि व्हिडिओ सामग्रीच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी धडपडत आहेत.
Google Ads Transparency Centre च्या मते, निवडणूक जाहिरातींमध्ये वाढ झाली आहे. 1 जानेवारी 2023 ते 18 मार्च 2023 या कालावधीत राजकीय जाहिरातींवरचा एकूण खर्च 8.45 कोटी रुपये होता. त्याचवेळी, 1 जानेवारी 2024 ते 18 मार्च 2024 दरम्यान, राजकीय जाहिरातींवरचा एकूण खर्च 101.54 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, म्हणजेच निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशा राजकीय जाहिराती या वर्षी जवळपास 11 पटीने वाढल्या आहेत. एक्स, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारखे प्लॅटफॉर्म गुगलसोबत एकत्र केले तर राजकीय जाहिरातींवर होणारा खर्च यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे.
एडीआरचे संस्थापक प्रा. जगदीप छोकरने एनडीटीव्हीला सांगितले की, "गुगल व्यतिरिक्त, राजकीय जाहिराती फेसबुक, ट्विटर आणि इतर प्लॅटफॉर्म सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील असतील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सामग्रीचे निरीक्षण आणि नियमन करणे हे एक मोठे काम असेल. संसाधनांची आवश्यकता आहे. मला माहित नाहीत की, एवढ्या प्रमाणात संसाधने कोणाकडे असतील?"
सायबर लॉ तज्ञ पवन दुग्गल म्हणाले की, "निवडणूक आयोगापुढील आव्हान वाढणार आहे, कारण या निवडणुकीमध्ये मागील निवडणुकीच्या तुलनेत राजकीय जाहिरातींमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. त्याचे प्रभावीपणे मॉनेटरिंग करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असेल. भारतात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीशी संबंधित सामग्रीचे योग्य परीक्षण करणे आवश्यक आहे."
किंबहुना, अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर निवडणूक जाहिरातींच्या राजकीय कंटेटवरुन चर्चा झाली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सर्व पक्ष आणि उमेदवारांसाठी सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर असेल.
आयोगाला नवीन नियम आणावे लागतील : दुग्गल
सायबर लॉ तज्ञ पवन दुग्गल पुढे म्हणाले की, "अशा प्रकारचा बराचसा कंटेट असू शकतो, ज्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी अडथळे निर्माण होऊ शकतात. निवडणूक आयोगाला आपल्या अधिकारांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी नवीन नियम बनवावे लागतील."
विशेष प्रकारचे कौशल्य आवश्यक आहे: छोकर
प्रो. जगदीप छोकर यांच्या म्हणण्यानुसार, "डिजिटल मीडिया स्पेसमध्ये, सोशल मीडिया आणि इंटरनेट कंपन्या स्वत: सामग्रीचे नियमन करतात. त्यांना कोणतीही एक सामग्री काढून टाकण्यास सांगितले जाऊ शकते, परंतु बऱ्याच वेळा सामग्री भारतात काढून टाकली जाते, परंतु विदेशात ही सामग्री पाहता येते. ती परदेशातून काढून टाकली जात नाही, त्यासाठी विशेष प्रकारचे स्कील आवश्यक आहे. साहजिकच, डिजिटल स्पेस आणि इंटरनेटवर निवडणुकीशी संबंधित राजकीय सामग्रीचे प्रभावीपणे निरीक्षण करण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर वाढत आहे.''
