सांगली समाचार - दि. २० मार्च २०२४
मुंबई: बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शाळांच्या संरचनेत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार चौथीपर्यंतच्या वर्गाला पाचवीचा आणि सातवीपर्यंतच्या शाळेला आठवीचा वर्ग जोडण्यात येणार आहे. ही नवी संरचना पहिली ते आठवी प्राथमिक-उच्च प्राथमिक व नववी ते दहावी माध्यमिक अशी आहे. नव्या संरचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना म्हणजे सरकारी शाळांना अतिरिक्तचे वर्ग जोडले जाणार आहेत.
राज्यात पहिली ते चौथीच्या ४१,९६६, पहिली ते सातवीच्या १७,७८८ सरकारी शाळा आहेत. त्यापैकी अनुक्रमे २८,५४९ शाळांना पाचवीचा आणि १२,१३१ शाळांना आठवीचा वर्ग अद्याप जोडण्यात आलेला नाही. नव्या आदेशाने या शाळांना अतिरिक्तचे वर्ग जोडले जातील.
गळती रोखणार
राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मिळून सुमारे १९.२८ लाख विद्यार्थी आठवीत शिकत आहेत. तर नववीत केवळ १८.६३ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. म्हणजे सुमारे ४० हजार विद्यार्थी खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळेत प्रवेश घेतात. मात्र ४० हजार विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळा नसल्याने विद्यार्थ्यांकडे खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याशिवाय वा शिक्षण सोडण्यावाचून पर्याय नसतो. वर्ग जोडल्याने ही गळती रोखता येईल, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे.
अतिरिक्त पदे समायोजनेतून भरा
वर्ग जोडल्यानंतर शिक्षकांची अतिरिक्त पदे मंजूर पदांमधून भरावी लागणार आहेत. सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व त्या वर्गांसाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या शिक्षकांमधून ही पदे समायोजनेतून भरायची आहेत. थोडक्यात वर्ग वाढले तरी शिक्षकांची संख्या तीच राहणार आहे.
असा मिळवा निधी
वर्ग जोडणीमुळे भौतिक व शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारा निधी समग्र शिक्षा, स्टार्स प्रकल्प, पीएमश्री शाळा, आदर्श शाळा, जिल्हा परिषद सेस फंड, जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणारा निधी, सीएसआर फंड, देवस्थानांचा निधी आदींच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
