सांगली समाचार - दि. ३० मार्च २०२४
नवी दिल्ली - इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटने प्रसिद्ध केलेल्या भारतातल्या रोजगाराच्या परिस्थितीविषयीच्या या अहवालात भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीसंदर्भातली महत्त्वाची निरीक्षण नोंदवण्यात आलेली आहेत.भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांच्या हस्ते 'इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024' हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.
संयुक्त राष्ट्राच्या 'आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ)' आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट (आयएचडी) यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या या अहवालाने भारतातील बेरोजगारांमध्ये तरुणांचे प्रमाण सुमारे 83 टक्के असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित केले. अहवालानुसार, 2000 ते 2019 दरम्यान तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण निरंतर वाढतच आले आहे. त्यानंतर करोना साथीच्या वर्षांमध्ये त्यात घट झाल्याचे दिसले. तथापि, टाळेबंदीमुळे अर्थचक्रच थांबल्याने सुशिक्षित तरुणांनी या काळात बेरोजगारीची उच्च पातळी गाठली, असे अहवाल सांगतो. म्हणजे शहरात छोटे-मोठे रोजगार करणारा अल्पवेतनी मजूर आपापल्या गावी परतला. तेथे शेतात अथवा रोजगार हमीच्या कामात गुंतला. तर शहरातील अनेकांना आहे तो रोजगार, स्वयंरोजगार गमवावा लागला. असे त्या काळात दिसलेले भीषण चित्र हा अहवाल दाखवतो. किमान माध्यमिक शिक्षण झालेले 35.2 टक्के सुशिक्षित तरुण 2000 सालात नोकरीविना होते, त्यांचे एकूण बेरोजगारीत प्रमाण २०२२ मध्ये जवळपास दुप्पट होऊन 65.7 टक्क्यांवर गेले.
अहवालातील ठळक मुद्दे :
1. माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्यांच्या बेरोजगारीचं प्रमाण 2000 साली 54.2% होतं, ते वाढून 2022 मध्ये 65.7% झालं.
2. काम करणाऱ्यांमध्ये महिलांचा सर्वात कमी सहभाग असणाऱ्या देशांपैकी भारत एक आहे. 2000 ते 2019 या काळात महिलांचं रोजगारातल्या सहभागाचं प्रमाण 14.4% नी कमी झाला. या मध्ये नंतर सुधारणा झाली आणि हा दर 8.3% नी वाढला.
3. रोजगाराच्या बाबत जेंडर गॅप म्हणजे काम करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांच्या प्रमाणात प्रचंड दरी आहे. 2022 साली काम करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण होतं 32.8% आणि पुरुषांचं प्रमाण होतं 77.2% .
4. एकूण रोजगारांपैकी शेतीमधल्या रोजगारांचं प्रमाण 2000 साली तब्बल 60% होतं. हे प्रमाण कमी होऊन 2019 साली 42% झालं आहे.
5. विविध धोरणात्मक निर्णय किंवा योजना असून अनुसूचित जाती आणि जमातीमधल्या रोजगारक्षम व्यक्तींना संधींपर्यंत पोहोचणं अजूनही कठीण जात असल्याचं वास्तव्य या अहवालात अधोरेखित करण्यात आलं आहे.
6. भारतातील 90% श्रमिक हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात आणि या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची हमी नाही म्हणजे रोज काम मिळेलच याची खात्री नाही. सोबतच काँट्रॅक्टवर काम करण्यात ठेकेदारीमध्ये वाढ झाल्याचंही हा अहवालात नमूद केलं आहे.
7. भारतातल्या तरुणांमध्ये Information and Communication Technology या कौशल्यांचा अभाव असल्याची धक्कादायक बाब मांडण्यात आली आहे.
8. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्ष रोजगाराचं प्रमाण हे सातत्याने कमी राहिलंय. हा तिथल्या स्थानिक धोरणांचा परिणाम असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे .
9. कोव्हिड 19च्या जागतिक साथीमुळे Youth Labour Market समोरच्या अडचणी वाढल्या आणि लॉकडाऊनच्या काळात बेरोजगारीचा आकडा वाढला.
