सांगली समाचार दि.१२|०२|२०२४
नवी दिल्ली - मागील काही वर्षांत देशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक राज्यांमध्ये दोन-दोन उपमुख्यमंत्री केले जात आहेत. प्रामुख्याने भाजपकडून बहुतेक राज्यांमध्ये हा फॉर्म्युला राबवला जात आहे. तसेच इतर राज्यांमध्येही किमान एक उपमुख्यमंत्री असल्याचे दिसते. याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
संविधानामध्ये उपमुख्यमंत्री पदाबाबत कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे संविधानातील आर्टिकल 14 चे उल्लंघन होते, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत यामुळे चुकीचे पायंडे पडतील, असे म्हटले होते.
आंध्र प्रदेशमध्ये पाच उपमुख्यमंत्री
देशातील अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड यांसह आणखी काही राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, तर आंध्र प्रदेशमध्ये तब्बल पाच उपमुख्यमंत्री आहेत. देशात सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री याच राज्यात आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांना संविधानिक दर्जा नसला तरी त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचे सर्व लाभ मिळतात. मुख्यमंत्र्यांना सहायक म्हणून तसेच सहयोगी पक्षाच्या नेत्यांना सत्तेत मोठा वाटा मिळावा, या उद्देशाने उपमुख्यमंत्री पद दिले जाते.
सुप्रीम कोर्टामध्ये या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या वेळी सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही एखाद्याला उपमुख्यमंत्री म्हटले तरी त्यामध्ये मंत्री हा उल्लेख असतो. उपमुख्यमंत्री हे राज्यातील महत्त्वाचे मंत्री आहेत. त्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
