सांगली समाचार - दि. २०|०२|२०२४
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने तटरक्षक दलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या वृत्तीवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्राला यावेळी थेट काही सवाल केला.
“कोस्ट कार्डबाबत तुमचा दृष्टिकोन इतका उदासीन का आहे? महिलांना तटरक्षक दलात कमिशन का नको? महिलांनी सीमांचे रक्षण केले तर त्या किनारपट्टीचेही रक्षण करू शकतात, तुम्ही ‘स्त्रीशक्ती’ बद्दल नेहमी बोलता. आता त्याची प्रचिती इथे दाखवा,”असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
तुम्ही इतके पितृसत्ताक का आहात ?
कमिशन ऑफिसर प्रियंका त्यागी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, मुख्य न्यायाधिशांनी केंद्राला, “तुम्ही (केंद्र) नारी शक्ती, नारी शक्तीबद्दल बोलता, आता त्याची प्रचिती इथे दाखवा.” न्यायालयाने म्हटले, जेव्हा लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तीन सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी अधिकार दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांचे कमिशन मंजूर करण्याचा निर्णय देऊनही तुम्ही इतके पितृसत्ताक का आहात ? का तुम्हाला तटरक्षक क्षेत्रात महिलांना बघायचे नाही? तटरक्षक दलाबद्दल तुमची उदासीन वृत्ती का आहे?” असे तिखट प्रश्न न्यायालयाने विचारले.
महिलाही किनाऱ्यांचे रक्षण करू शकतात
न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी खंडपीठाला, तटरक्षक दल लष्कर आणि नौदलापेक्षा वेगळ्या क्षेत्रात काम करते. सुप्रीम कोर्टाने कायदा अधिकाऱ्यांना तीन संरक्षण सेवांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले, गेले ते दिवस जेव्हा असे म्हटले जात होते की महिला तटरक्षक दलात असू शकत नाही. महिलांनी सीमांचे रक्षण केले तर महिलाही किनारपट्टीचे रक्षण करू शकतात, असा विश्वास यावेळी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बबिता पुनियाच्या 2020 च्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2020 च्या निर्णयात म्हटले होते की, लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात यावे. तेव्हा न्यायालयाने सरकारचा 'शारीरिक मर्यादा आणि सामाजिक नियम' हा युक्तिवाद फेटाळला होता.
