सांगली समाचार - दि. २७|०२|२०२४
मुंबई - मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
.jpg)
सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. अशावेळी २८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल. त्यामुळे या समाजाला स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. २० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे.
