सांगली समाचार - दि. १८|०२|२०२४
मुंबई - अनुत्पादक (भाकड) पशुधनाच्या संख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता प्रत्येक तालुक्यातील गोशाळेला अनुदान देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार गोशाळेतील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन ६० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. भाकड जनावरांचा सांभाळ करण्यासाठी राज्यभरात अनेक गोशाळा कार्यरत आहेत. मात्र, अशा गोशाळांना स्वखर्चाने जनावरांचा सांभाळ करणे अशक्यप्राय होत चालले आहे. त्यामुळे विनाकामाच्या वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करण्यासह चारापाण्याची, निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने गोवर्धन सेवा केंद्र या योजनेतून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या योजनेत बदल करून सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे. गोवंशी प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध आणणे, तसेच विनाकामाच्या पशुधनाचा सांभाळ व संगोपन करणे हा यामागचा हेतू आहे.
राज्यातील ३२४ तालुक्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक तालुक्यातून एका गोवंश संस्थेची निवड होणार आहे. यासाठी निकष व शर्ती देखील निश्चित केल्या आहेत. गोशाळा धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असावी, गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी तीन वर्षांचा अनुभव असावा, पशुधनासाठी आवश्यक असलेली वैरण उत्पादनासाठी पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची किंवा ३० वर्षे भाडेपट्ट्यावरील किमान पाच एकर जमीन असावी, गोशाळेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असावे, राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असावे, अशा एकूण १२ प्रकारच्या निकषांत बसणाऱ्या संस्थेची अनुदानासाठी निवड होणार आहे.
किती अनुदान मिळणार?
ज्या गोशाळांमध्ये ५० ते १०० पर्यंत गोवंश आहे त्यांना १५ लाख रुपये, ज्यांच्याकडे १०१ ते २०० पशुधन आहे त्यांना २० लाख, तर २०० पेक्षा अधिक गोवंशीय पशुधन असलेल्या गोशाळांना २५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. पात्र गोशाळांना मंजूर अनुदानापैकी ६० टक्के अनुदान पहिल्या टप्प्यात, तर दुसऱ्या टप्प्यात ४० टक्के अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने ६५ कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेतून नवीन शेड, चारा व पाण्याची व्यवस्था, विहीर, बोअरवेल, कडबा कुट्टी यंत्र, मूरघास प्रकल्प, गांडूळ खत निर्मिती, गोमूत्र विक्री केंद्र, जुन्या शेडची दुरुस्ती आदी कामांसाठी अनुदानातून मिळणार आहे.
