सांगली समाचार - दि. १८|०२|२०२४
नवी दिल्ली - कोविडनंतरचा अर्थव्यवस्थेतील उठाव, जी-२० चे यशस्वी आयोजन, यूपीआय पेमेंट प्रणाली, जीडीपीमध्ये ७ टक्के दराने वाढ, खाद्यपदार्थ, वाहन, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यात, रुपयामध्ये वाढती आयात-निर्यात, परिणामी इतर देशांच्या तुलनेत भक्कम भारतीय रुपया अशा काही सकारात्मक गोष्टींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मोठ्या आत्मविश्वासाने सादर केला.अपेक्षेप्रमाणे नवीन काही घोषणा त्यांनी केल्या नाहीत. मागील दहा वर्षांचा सविस्तर आढावा मात्र त्यांनी घेतला व एकंदर लेखाजोखा सादर केला.
लोकसभेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांनंतरचा अर्थसंकल्प कसा असेल याची झलक अर्थमंत्र्यांनी दाखवून दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प होता. 'अब की बार चार सौ पार ...' अशी घोषणादेखील यावेळी अप्रत्यक्षपणे केली गेली, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळदेखील फोडला, असे म्हटले तर फारसे वावगे होणार नाही.
आजमितीस भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, ज्याची अर्थव्यवस्था पुढची अनेक वर्षे सरासरी ७ टक्के दराने वाढत राहणार असून, वर्ष २०३०च्या दरम्यान भारत ७ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरची जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे.
अनेक देशांचा आर्थिक विकास मंदावत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताची वाढती अर्थव्यवस्था हा एकमेव आशेचा किरण आहे. जी-२०च्या प्रभावी आयोजनामुळे ती प्रतिमा अजूनच उजळ झाली आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे बघणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी महिला, युवक, अन्नदाता म्हणजे शेतकरी आणि गरीब या चार घटकांवर भर देण्यात येणार आहे, असे घोषित केले. आपल्या समाजातील हे चारही घटक खूप मोठे आहेत. यामुळे या वर्गांतील कुटुंबांचे सक्षमीकरण मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल व गरिबी दूर करण्यासाठी हातभार लावेल. जीडीपीचीदेखील -गव्हर्नन्स, डेव्हलपमेंट व परफॉर्मन्स अशी नवीन व्याख्या सादर केली आहे.
