नवी दिल्ली - आरक्षणाच्या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचं भाष्य केलं आहे. आरक्षणाची नीती स्थिर ठेवली जाऊ शकत नाही. त्यामध्ये वेळेनुसार आणि आवश्यकतेनुसार बदल करायला हवा, असं कोर्टाने म्हटलंय.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर २३ याचिकांवर मंगळवार पासून सुनावणी सुरु आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी म्हटलं की, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या सारख्या असू शकत नाहीत. त्यामुळे कोर्ट याचे परिक्षण करत आहेत. आरक्षणाच्या कोट्याअंतर्गत कोटा देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यामध्ये उपवर्गीकरण करता येईल का? याबाबत कोर्ट गांभीर्याने विचार करत आहे.
एससी, एसटी एका निश्चित उद्देशासाठी एक वर्ग असू शकतात, पण सर्व उद्देशांसाठी एक वर्ग असू शकत नाहीत. समान गोष्ट ही आहे की ते सर्व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे आहेत. पण, सामाजिक स्थान, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास , शिक्षण इत्यादींच्या संदर्भात त्यांच्यामध्ये भिन्नता आहे, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केले.
एससी, एसटीमध्ये विविध जाती आहेत. त्यांची सामाजिक स्थिती वेगवेगळी असू शकते. एका जातीमधील सामाजिक, आर्थिक स्थिती दुसऱ्या जातीपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असू शकते, असं चंद्रचूड म्हणाले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात आरक्षणात कोट्या अंतर्गत कोटा निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने कोट्या अंतर्गत कोटा असण्याला समर्थन दिले आहे.
"आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या जातीला बाहेर काढलं पाहिजे"; सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
केंद्र सरकारला शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे का? या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेत आहे. या संविधान पीठात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र मिश्रा या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे.
