| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शुक्रवार दि. २२ ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले असले तरी नाशिक, रायगडसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अजून सुटलेला नाही. तिन्ही पक्षांमध्ये महामंडळांच्या वाटपावरूनही संभ्रम कायम आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ब्राह्मण समाजासाठी स्थापन झालेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळावर तब्बल सहा वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून नवी राजकीय चाल खेळली आहे.
ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना उभारी देण्यासाठी स्थापन झालेले हे महामंडळ गेल्या काही काळापासून रिकाम्या पदांमुळे निष्क्रिय होते. केवळ राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक आशिष दामले यांच्यावरच संपूर्ण जबाबदारी होती. आता कंपनी कायद्याअंतर्गत ‘मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन’ व ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’ला मान्यता देताना फडणवीसांनी सहा सरकारी संचालक नेमले आहेत. मात्र सात अशासकीय सदस्यांची निवड अजून बाकी आहे.
नियुक्तींमध्ये नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, कौशल्य विकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उद्योग सचिव बी. अन्बलगन आणि मागासवर्ग कल्याण सचिव अप्पासो धुळाज या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या फौजेच्या आगमनामुळे महामंडळाचे कामकाज अधिक गतीमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महामंडळाच्या योजनांतर्गत बेरोजगार तरुणांना व्याज परतावा योजनेच्या माध्यमातून १५ लाखांपर्यंत व्यक्तिगत व्यवसाय कर्ज, गटासाठी ५० लाखांपर्यंत कर्ज, शिक्षणासाठी १० लाखांचे कर्ज तसेच उच्च शिक्षण घेताना निवास व भोजन भत्त्याची तरतूद आहे.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी "लाडकी बहीण" योजना राबवली गेली. त्याच धर्तीवर आता ब्राह्मण समाजालाही गोडी दाखवण्याचा प्रयत्न फडणवीसांनी केल्याची चर्चा रंगत आहे. या निर्णयामुळे महायुतीतील आतल्या गोटातल्या समीकरणांवर नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
👉 थोडक्यात : फडणवीसांच्या या निर्णयामुळे ब्राह्मण समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या परशुराम महामंडळाला अखेर बळकटी मिळाली असली तरी राजकीय पातळीवर नव्या कुरघोडीची चाहूल लागली आहे.
