| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. २१ ऑगस्ट २०२५
राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला ७० हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. या घोटाळ्याशी संबंधित बाणगंगा धरण प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने दिलेला ताजा निकाल राजकीय व सामाजिक स्तरावर चर्चा रंगवणारा ठरला आहे. न्यायालयाने एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंपनीला राज्य सरकारकडून ३०३ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
घोटाळ्याची पार्श्वभूमी
बाणगंगा धरणाचे काम एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंपनीला सोपवण्यात आले होते. मात्र कामकाजात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले. एसीबीने या संदर्भात तब्बल ३ हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. यात धरणकामाशी संबंधित अनियमिततेचे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे ठोस आरोप नमूद होते. परिणामी, २०१६ मध्ये सरकारने या कंपनीचा करार रद्द केला आणि बाणगंगा धरणाचे काम अपूर्णच राहिले. या घोटाळ्याचे पडसाद तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागले. विरोधकांनी यावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.
न्यायालयीन लढाईचा प्रवास
या प्रकरणावर सुरुवातीला ट्रिब्युनलमध्ये सुनावणी झाली होती. ट्रिब्युनलने एफ. ए. एंटरप्रायजेसच्या बाजूने निकाल देत मोबदला देण्याचे आदेश दिले. मात्र राज्य सरकारने या निर्णयाला हरकत घेत प्रकरण हायकोर्टात नेले. हायकोर्टाने ट्रिब्युनलचा आदेश रद्द करून नव्याने सुनावणी सुरु केली. अखेरीस दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कंपनीने केलेल्या कामाचा मोबदला राज्याने अदा करावा असा आदेश दिला.
राजकीय व सामाजिक प्रतिक्रिया
हायकोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा राजकीय वर्तुळात पेट घेण्याची शक्यता आहे. कारण, या प्रकरणात अनेक राजकीय नेत्यांची नावे आरोपपत्रात नमूद झाली होती. त्यामुळे ७० हजार कोटींचा हा घोटाळा फक्त प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता थेट सत्तेच्या केंद्रावर प्रहार करणारा ठरला होता.
दरम्यान, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणाऱ्या अंजली दमानिया यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी ट्विट करत लिहिले –
“जीवाची पर्वा न करता, वेड्यासारखे सिंचन घोटाळ्याविरुद्ध लढले. आरोपी ठरलेल्या काँट्रॅक्टर निसार खत्रीला जेलमध्येही पाठवले. पण आज त्याच व्यक्तीस ३०० कोटी रुपयांचा दिलासा मिळतोय. लढण्याची ताकद आणि इच्छा दोन्हीही संपत चालल्या आहेत.”
पुढील समीकरणे
हायकोर्टाच्या आदेशामुळे एकीकडे एफ. ए. एंटरप्रायजेस कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडणार आहे. शिवाय, विरोधक आता पुन्हा एकदा सरकारला सिंचन घोटाळ्यावरून घेरण्याची शक्यता आहे.
यामुळे, बाणगंगा धरण प्रकरण केवळ न्यायालयीन वादापुरते मर्यादित न राहता, राजकीय संघर्षाचे नवे समीकरण निर्माण करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
