| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - गुरुवार दि. २१ ऑगस्ट २०२५
राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रस्त्यांवर खड्डे, तुटलेली पावसाळी स्थिती किंवा वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासाचा खोळंबा होत असेल, तर अशा परिस्थितीत नागरिकांकडून टोल आकारणे अन्यायकारक ठरेल, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील पालयेकारा टोल प्लाझावरील वसुलीविरोधात स्थानिक हायकोर्टाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि इतर संस्थांनी या आदेशाला दिलेलं आव्हान सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळलं.
“वाहतूकदारांकडून टोल वसूल करताना त्यांना दर्जेदार रस्ता देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ६५ किमीच्या महामार्गावर फक्त ५ किमीचा भाग खराब असला तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रवासावर होतो. एखादं अंतर एका तासात पार पाडता येण्याऐवजी १२ तास लागत असतील, तर प्रवाशांकडून अतिरिक्त पैसे मागणे हा स्पष्ट अन्याय आहे,” अशा कठोर शब्दांत खंडपीठाने प्रशासनाला सुनावलं.
नागरिक आधीच कररूपी महसूल भरत आहेत. त्यांना खराब, खड्डेमय रस्त्यावरून प्रवास करण्यासाठी पुन्हा टोल भरण्यास भाग पाडणे हा त्यांच्या अधिकारांचा भंग आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे ‘टोल भरला म्हणजे चांगला रस्ता मिळेल’ अशी अपेक्षा फोल ठरू नये, हा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा थेट संदेश ठरला आहे.
