| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. २१ ऑगस्ट २०२५
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपासाठी नवीन धोरणाला हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे पालकमंत्र्यांची 'एकहाती सत्ता' संपुष्टात येऊन आता निधीवाटप अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
यापूर्वी पालकमंत्र्यांवर आपल्या पक्षाच्या आमदार-खासदारांना झुकते माप देत निधी वाटप केल्याच्या अनेक तक्रारी होत होत्या. विरोधकांच्या सुचवलेल्या कामांकडे दुर्लक्ष, मंजूर प्रकल्प रेंगाळणे, औषध खरेदीत गडबड किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी यांसारखे प्रकार वारंवार समोर आले होते. या सगळ्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने कठोर पावले उचलत नवीन नियमावली तयार केली.
नव्या धोरणानुसार—
जिल्हा नियोजन समितीला वर्षातून किमान 4 बैठकांचे बंधन.
निधीतील 70% रक्कम राज्यस्तरीय योजनांसाठी, तर उर्वरित 30% स्थानिक कामांसाठी राखीव.
औषध खरेदी करताना किमान 2 वर्षांचा शिल्लक कालावधी बंधनकारक.
बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदीस बंदी, तसेच केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवरील दरांचा आधार.
जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने 5% निधी तातडीच्या परिस्थितीत वापरण्याचा अधिकार.
याशिवाय 25 प्रकारच्या नव्या कामांना या निधीतून परवानगी देण्यात आली आहे. कामे एप्रिलमध्येच निश्चित करण्याची सक्ती करण्यात आल्यामुळे प्रकल्प वेळेत राबवले जातील, निधी वाया जाणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल.
या सुधारणेमुळे जिल्हा नियोजन समिती 'पक्षीय राजकारणाचा अड्डा' न राहता, प्रत्यक्ष विकासाला गती देणारा मंच ठरण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पालकमंत्र्यांचा 'धाक' कमी होणार असून ते फक्त समन्वयकाच्या भूमिकेत मर्यादित राहतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
👉 थोडक्यात, जिल्हा निधीवरील पकड सैल झाली तर पालकमंत्र्यांचा वाघ दातविहीन होणार का, हा मोठा प्रश्न आता पुढे उभा राहिला आहे!
