| सांगली समाचार वृत्त |
कोल्हापूर - बुधवार दि. २० ऑगस्ट २०२५
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर थेट ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविलेले आयात शुल्क आणि त्यासोबत येऊ घातलेला अतिरिक्त दंडात्मक कर यामुळे निर्यातदारांपुढे अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्णायक पाऊल टाकत तज्ज्ञ समिती गठीत केली आहे.
केंद्रीय संरक्षण विभागाचे प्रमुख सल्लागार अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती अमेरिकन टॅरिफचा राज्यातील निर्यातक्षम उद्योगांवर होणारा परिणाम तपासून, त्यावर ठोस उपाययोजना सुचविणार आहे. राज्य सरकारचा हा उपक्रम “ट्रम्प टॅरिफला स्वदेशी चेकमेट” म्हणून पाहिला जात आहे.
ही समिती केवळ परिणामांचा अभ्यासच करणार नाही, तर निर्यातदारांना दिलासा देणाऱ्या अनेक पर्यायी उपायांचाही शोध घेणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राच्या उद्योगांना स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी पर्यायी देशांमध्ये निर्यातवृद्धीची दारे उघडणे, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहनपर पॅकेज तयार करणे, तसेच तातडीच्या ते दीर्घकालीन अशा टप्प्याटप्प्याने उपाय सुचविणे, या समितीच्या कार्यसूचीत समाविष्ट आहे.
भारताच्या एकूण निर्यातीतील १८ टक्के वाटा अमेरिकेकडे जातो आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये तो तब्बल २.२ टक्के योगदान देतो. त्यामुळे नव्या शुल्क संरचनेमुळे निर्माण झालेला धोका लहान नाही. तरीसुद्धा महाराष्ट्र सरकारने दाखवलेला हा स्वदेशी दृष्टिकोन उद्योगविश्वाला दिलासा देणारा ठरणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
