| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - गुरुवार दि. ३१ जुलै २०२५
शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य व आर्थिक समृद्धी निर्माण करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. दीर्घकाळ रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना नव्याने चालना देताना, काही प्रकल्पांसाठी तब्बल १८ वर्षांनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले की, हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या विशेष आढावा बैठकीत राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरिश महाजन, तसेच मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठाणे जिल्ह्यातील काळू नदी प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले. महानगर क्षेत्राच्या पाणीपुरवठ्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, अशी त्यांनी सूचना दिली. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीच्या बदल्यात पर्यायी भूखंड तातडीने सादर करून, नुकसान झालेल्या वृक्षांचे सर्वेक्षण करून त्याऐवजी समतोल वनीकरण करावे, असे आदेशही त्यांनी दिले.
पुनर्वसित गावठाणांचे पुनर्रचना काम दर्जेदार पद्धतीने होणे गरजेचे असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा गावांमध्ये सीमेंटीकरण केलेले अंतर्गत रस्ते, बंद नाले आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक आहे.
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूसंपादनाच्या कामात गतिमानता आणण्यावर भर दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रलंबित भूसंपादन त्वरित पूर्ण करून प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून सिंचन क्षमता वाढेल आणि शेतकरी वर्गाला शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक आधार मिळेल. जिगाव प्रकल्पासंबंधीच्या पुढील टप्प्यासाठी विशेष गतीने काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या बैठकीत जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. यावेळी वन, वित्त, व जलसंपदा विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारीही सहभागी झाले होते.
सद्यःस्थितीत राज्यभरात ५७ सिंचन प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण १ लाख ६ हजार हेक्टरहून अधिक जमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप सुमारे २८ हजार हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रलंबित आहे. तसेच २१० गावठाणांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेपैकी ११६ गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून उर्वरित ९४ गावांमध्ये काम सुरू आहे.
या प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यात ६ लाख ६८ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा मिळणार असून, राज्यातील कृषी क्षेत्राला अभूतपूर्व बळकटी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
