| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - बुधवार दि. ३० जुलै २०२५
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत आठ ठळक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला गती देणाऱ्या ‘उमेद मॉल’ संकल्पनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या पुढाकाराने, पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील १० निवडक जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारले जाणार आहेत. हे मॉल म्हणजे जिल्हास्तरीय विक्री केंद्रं असतील, जिथे महिला स्वयंसहायता गटांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे. स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देत ग्रामीण भागात उपजीविकेचे नवे दरवाजे उघडण्याचे उद्दिष्ट या योजनेमागे आहे.
या बैठकीत विविध विभागांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातील काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे:
ग्रामविकास अभियानात चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. एकूण १,९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करून ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यमान कायद्यात आवश्यक बदल केले जाणार आहेत, जेणेकरून राष्ट्रीय स्तरावर नाव मिळालेली बाजारपेठ उभी राहील.
गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड (पुणे) येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील ग्रामीण विकास, कृषी बाजारपेठ सुधारणा, महिला सुरक्षा आणि न्यायप्रणालीतील सुधारणा यांना नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.दरम्यान, बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या. वादग्रस्त विधानं किंवा आचरण यामुळे सरकारची प्रतिमा धुळीस मिळते, याची जाणीव करून देत त्यांनी अशा प्रकारांवर कठोर भूमिका घेण्याचा इशारा दिला. “आता ही शेवटची संधी आहे,” असे म्हणत त्यांनी गंभीरता दाखवण्याचे आवाहन केले.
