| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शनिवार दि. १९ जुलै २०२५
आई-वडील हे प्रत्येक बालकासाठी संपूर्ण विश्व असते. मात्र, काही दुर्दैवी मुलांना पालकांचा सहवास लाभत नाही, आणि अशा वेळी त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक पायरी एक संघर्ष ठरतो. अशा बालकांच्या जीवनात आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक संवेदनशील आणि आशादायी पाऊल उचलले आहे — मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना.
या योजनेतून अनाथ किंवा अपारंपरिक कुटुंबातील मुलांना दरमहा ₹४,००० इतकी थेट आर्थिक मदत पुरवली जाते. ही रक्कम मुलाच्या १८व्या वर्षापर्यंत नियमित दिली जाते, जेणेकरून त्यांच्या शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंतची प्राथमिक गरजा काही अंशी तरी पूर्ण होऊ शकतील.
या योजनेचा लाभ कोणत्या मुलांना मिळतो ?
ज्यांचे दोघेही पालक दिवंगत झाले आहेत, किंवा आई अथवा वडील यांपैकी एकच पालक उपलब्ध असून त्याच्यावर संपूर्ण जबाबदारी आहे,
आणि जे १८ वर्षांपेक्षा लहान आहेत,
असे राज्यातील कायमस्वरूपी रहिवासी असलेले मुले या योजनेंतर्गत पात्र ठरतात.
कोविड-१९ बाल सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांना मात्र या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही.
योजनेचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे — उच्च शिक्षणासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना NEET, JEE किंवा CLAT सारख्या प्रवेश परीक्षांसाठी ₹५,००० ते ₹८,००० पर्यंत आर्थिक सहाय्यही मिळते.
अर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- बालकाचे आधार कार्ड
- शाळेचे ओळखपत्र
- आई वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकाराचा छायाचित्र
- वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक
- बँक पासबुक
कुठे आणि कसे करायचा अर्ज ?
या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांनी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात भेट देणे आवश्यक आहे. तेथे अर्जफॉर्म उपलब्ध असून, तो भरून आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा बाल संरक्षण युनिट किंवा परिविक्षा अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागतो. जिल्हा व तालुका स्तरावरील सरकारी कार्यालयांमध्येही हे फॉर्म उपलब्ध आहेत.
ही योजना केवळ आर्थिक मदतपुरती मर्यादित नाही; तर तिचा व्यापक उद्देश अनाथ व निराधार बालकांना सुरक्षित, शिक्षणपूर्ण आणि सन्मानाने जगता येईल असे भविष्य घडवण्याचा आहे. सरकारी हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून हे मुले आत्मनिर्भर, सशक्त आणि समाजात अभिमानाने उभे राहतील, हीच या योजनेची खरी कामगिरी ठरणार आहे.
अधिक माहिती साठी संपर्क:
📞 9615155005
