महाराष्ट्रातील खासगी शिक्षण संस्थांमुळे बहुजन समाज शिकला. राज्याच्या प्रगतीत संस्थांचे योगदान लक्षवेधी आहे. शिक्षण संस्थांचे कार्य हे धर्मादाय स्वरुपाचे आहेत.त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण भागातील खासगी शाळांची घरपट्टी माफ केली आहे. तथापि महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार मनपा हद्दीतील शाळांना सामान्य व इतर करातून सूट दिली असताना सांगली महापालिका अन्यायकारक भरमसाठ घरआकारणी करुन शिक्षण संस्थांना नोटीसा लागू केल्या आहेत. याप्रकरणी शिक्षण संस्था चालक शिष्टमंडळाने मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री यांना भेटून मनपा हद्दीतील खासगी शाळांना व्यापारी पध्दतीने घरपट्टी आकारणी करुन दिलेल्या नोटीसा मागे घेऊन निवासी दराने शाळांना घरपट्टी आकारणी करावी अशी मागणी करणार असे प्रतिपादन संघाचे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी केले. ते सांगली जिल्हा संघाच्या कार्यकारिणी बैठकीत बोलत होते.
या बैठकीत संस्था चालकांनी अन्यायी घरपट्टी आकारणी बाबत तीव्र असंतोष व्यक्त करुन या प्रकरणी कायदेशीर व रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
या बैठकीत संचमान्यता सुधारित आदेशाला शासनाने स्थगिती दिली आहे. संचमान्यता पूर्वीप्रमाणेच करावी. सुधारित आदेश रद्द केल्याचा जीआर मागे घ्यावा, शाळांमध्ये कंत्राटी शिपाई भरतीचा शासन निर्णय रद्द करावा आणि थकीत वेतनेतर अनुदान तातडीने द्यावे व वेतनेतर अनुदानाची गणना सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनावर करावी.
तुंटपजे वेतनेतर अनुदान आणि तेही थकीत झाले आहे त्यामुळे शाळा चालवणे मुश्किल झाले आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून अत्यंत कमी उमेदवार पाठवले जातात. एका जागेसाठी दहा उमेदवार पाठवण्याची तरतूद असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. शासनाने गांभीर्याने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. अशा व्यथा संस्थाचालकांनी मांडल्या. यावर रावसाहेब पाटील म्हणाले, 'संस्थावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध शासनाकडे दाद मागणार आहे.
यावेळी प्रा. आर. एस. चोपडे,शशिकांत राजोबा, प्रा. एन.डी.बिरनाळे,विनोद पाटोळे, नितीन खाडीलकर,प्रा. शिवपुत्र आरबोळे, वैभव गुरव, नंदकुमार अंगडी, भारत दुधाळ, लगमाण्णा गडगे, प्रा. एम. एस. रजपूत, दिग्विजय चव्हाण, बी. जे. पाटील व संस्थाचालक उपस्थित होते.
