| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - शुक्रवार दि. १८ जुलै २०२५
जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी तब्बल सहा कोटी रुपये खर्चून बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. या प्रकरणातील अनियमितता लक्षात घेता शिक्षण उपसंचालकांनी चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्ष चौकशी अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराकडून चौकशी लांबणीवर टाकल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे.
शिक्षण विभागाने केलेल्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक अटी वगळून दुसऱ्याच अटींवर निविदा मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य खरेदी केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. निविदेत वस्तूंची संख्याही स्पष्ट न देता सुमारे ४५ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च दाखवून आर्थिक अनियमितता केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सगळ्या प्रकरणाची माहिती मिळताच संभाजी ब्रिगेडचे सहसंघटक सुयोग औंधकर यांनी जिल्हाधिकारी, शिक्षण संचालक तसेच भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे तक्रार दाखल केली. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी उच्च प्रतीचे सीसीटीव्ही बसवणे अपेक्षित असताना, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे हा मुद्दा अधिक गभीर झाला आहे.
कोल्हापूरचे शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांनी यासंदर्भात चौकशी करून त्वरित अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही अद्याप चौकशी सुरू झालेली नाही, ही बाब प्रशासनाच्या दिरंगाईवर बोट ठेवते.जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनीदेखील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना चौकशीचे निर्देश दिले होते. तरीसुद्धा, महिनाभराच्या विलंबानंतर चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली असून, सचिव डॉ. सुनंदा ठवळे यांना ही जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी खरेदी प्रक्रियेत कोणताही अपहार झाल्याचे नाकारले असून, सर्व साहित्याचे मूल्यांकन वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून झाले असल्याचा दावा केला आहे. तसेच, चौकशीसाठी आम्ही तयार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, उपसंचालकांकडून चौकशीसंदर्भातील कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
