फोटो सौजन्य : चॅट जीपीटी
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - सोमवार दि. ७ जुलै २०२५
राज्यातील नागरिकांना आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आता जातपडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांसारख्या सरकारी दाखल्यांसाठी प्रतिज्ञापत्र लिहिताना ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर जोडण्याची गरज राहिलेली नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याची औपचारिक घोषणा केली.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांसह विद्यार्थ्यांच्या खिशाला बसणारा खर्च वाचणार असून, केवळ स्वहस्ताक्षरित (स्वसाक्षांकित) साध्या कागदावरील अर्जाद्वारे हे दाखले मिळविणे शक्य होणार आहे. विशेषतः दहावी, बारावीचा निकाल लागल्यानंतर दाखल्यांसाठी होणारी धावपळ आणि पालकांवर येणारा आर्थिक बोजा आता कमी होणार आहे.
पूर्वी शासकीय दाखल्यांसाठी प्रतिज्ञापत्राला ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर बंधनकारक होता. मात्र विद्यार्थ्यांचे होणारे हाल लक्षात घेता, पूर्वी घेतलेला शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेऊन आता सर्वच प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे.
बावनकुळे यांनी सभागृहात दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित केली जाईल. परिणामी, तहसील कार्यालयांतून दाखले मिळवणे अधिक सोपे आणि स्वस्त होणार आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांनी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले असून, यामुळे शिक्षणाशी संबंधित प्रक्रियेत सुलभता येईल आणि वेळेसोबत पैशांचीही बचत होईल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
