सहा लाखांहून अधिक वाहनांना चुकीचे ई-चलान; आयटीएमएसवर संशयाची सावली
फोटो सौजन्य : एफ एफ ग्रुप
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - शुक्रवार दि. २० जून २०२५
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी चिंता वाढवणारी बाब समोर आली आहे. 2024 च्या जुलै ते डिसेंबरदरम्यान वाहतूक नियमभंगासाठी जारी करण्यात आलेल्या 18.25 लाख ई-चलानांपैकी तब्बल 6.24 लाख चलान चुकीचे निघाल्याचे उघड झाले आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ही धक्कादायक बाब स्पष्ट झाली आहे.
यंत्रणा ‘स्मार्ट’ पण अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह
‘इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (ITMS) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा उद्देश वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी शिस्तबद्ध वाहतूक निर्माण करणे हा असला, तरी अनेकांना चुकीचे चलान प्राप्त झाल्यामुळे वाहनचालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे वाहन क्रमांक ओळखून थेट मोबाइलवर दंडाची नोटीस पाठवली जाते, मात्र त्यात मानवी हस्तक्षेप नसल्याने अनेक निष्पाप चालकांना देखील दंड भरावा लागतो.
दर 100 पैकी 34 चलान चुकीचे!
सरकारी उत्तरात कबुली देण्यात आली आहे की दर शंभर ई-चलानांपैकी सुमारे 34 टक्के चलान चुकीचे ठरतात. वाहनचालकांनी आरोप केला आहे की वेगमर्यादा अत्यल्प ठेवून जाणूनबुजून दंड आकारला जातो. अनेक वेळा नियम तोडले गेले नाहीत, तरी देखील दंड आकारल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामुळे ‘स्मार्ट’ यंत्रणेची विश्वासार्हता डागळली आहे.
100 कोटींचा प्रकल्प, पण पारदर्शकता नाही?
या योजनेसाठी 100 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून, यामध्ये 45 कोटी रुपये परिवहन विभागाने तर उर्वरित रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) आणि इतर यंत्रणांनी उभी केली आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून राबविण्यात येत आहे.
कोणत्या कारणांमुळे ई-चलान?
ITMS प्रणाली ओव्हरस्पीडिंग, सीटबेल्ट न लावणे, चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवणे, मोबाईलवर बोलणे, उलट दिशेने गाडी चालवणे अशा 17 वाहतूक नियमभंगासाठी ई-चलान पाठवते. पण या नियमांतर्गतही मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे चलान जारी होत असल्याचे समोर आले आहे.
सहा महिन्यांचा आकडेवारी अहवाल:
- जारी केलेले एकूण ई-चलान: 18,25,000
- चुकीचे व नंतर रद्द करण्यात आलेले चलान: 6,24,569
- दंड न भरलेले चलान: 10,94,800
या संख्यांवरून स्पष्ट होते की यंत्रणा प्रभावी वाटली तरी अद्याप अचूकतेचा गंभीर अभाव आहे. त्यामुळे सरकारने ITMS प्रणालीस अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वाहनचालकाभिमुख करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
