फोटो सौजन्य : सनातन प्रभात
| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ११ मे २०२५
तुमचं लक्ष घराबाहेर ठेवलेल्या सायकलकडे नसेल आणि ती चोरीला गेली, किंवा दुकानातून एखादी वस्तू गायब झाली – किंमत ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर यापुढे थेट पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार दिली, तरीही पोलिस FIR नोंदवणार नाहीत. कारण आता कायदाच बदलला आहे.
काय सांगतो नवा कायदा ?
भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत कलम 303(2) नुसार, 5000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीची चोरी “असंज्ञेय गुन्हा” (Non-Cognizable Offence) म्हणून ओळखली जाते. अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिस तातडीने कारवाई करत नाहीत आणि थेट FIR सुद्धा नोंदवत नाहीत. नुकताच मध्य प्रदेशात याचा एक अनुभव समोर आला, जिथे एका व्यक्तीने 125 रुपयांच्या रसगुल्ल्यांची चोरी झाल्याची तक्रार केली, पण पोलिसांनी नवीन कायद्याचा आधार देत ती नाकारली.
अशा वेळी नागरिक काय करू शकतात ?
जर चोरीची रक्कम 5000 रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिला, तर तुम्ही थेट स्थानिक मजिस्ट्रेट न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकता. न्यायालयाने जर तपासाचे आदेश दिले, तर पोलिसांना कारवाई करावी लागते.
शिक्षा काय मिळते ?
या कायद्यानुसार, अशा छोट्या चोरीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला तुरुंगात टाकण्याऐवजी नुकसान भरपाई देण्याचा किंवा चोरी केलेली वस्तू परत करण्याचा पर्याय दिला जातो. तसेच, आरोपीला रस्ते स्वच्छ करणे किंवा इतर समाजोपयोगी कामं करण्याची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
कायद्याची सुरुवात कधी झाली ?
भारतीय न्याय संहिता 2023 हा कायदा 1 जुलै 2024 पासून लागू झाला असून, त्याने जुना भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा रद्द केला आहे. नव्या कायद्याचा उद्देश म्हणजे न्यायालयांवरील ओझं कमी करणे आणि किरकोळ गुन्ह्यांत गुंतलेल्या व्यक्तींना सुधारण्याची संधी देणे.
