| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ३ मे २०२५
केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अचानक न घेता, नियोजनपूर्वक आणि व्यापक विचार करून घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय फक्त आकडेवारीसाठी नसून, अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी जोडलेला आहे – उदा. २०२९ मध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याची तयारी, बिहारमधील राजकीय संकेत देणे, मुस्लिम समाजातील मागास घटकांची ओळख करणे व विरोधकांकडून हा मुद्दा हातून निसटू न देणे.
यासंदर्भात सरकारवर आरोप झाले की, जातीय जनगणना जाहीर करून पहलगाममधील अतिरेकी हल्ल्यापासून जनतेचं लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, सरकारने हे स्पष्ट नाकारले असून, हा निर्णय गेल्या कित्येक महिन्यांच्या तयारीचा भाग असल्याचं सांगितलं.
जनगणनेत सुधारणा: सर्व धर्मांना लागू
या जनगणनेत पहिल्यांदाच धर्माशिवाय जातीची माहिती घेण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात येणार आहे. हा कॉलम सर्व धर्मीयांसाठी बंधनकारक असणार आहे. विशेषतः मुस्लिम समाजातही 'पसमांदा' या नावाने ओळखले जाणारे मागास घटक असून, त्यांची स्थितीही समोर आणली जाणार आहे. यावर आधारित आरक्षणाची मागणी होण्याची शक्यता आहे, मात्र सध्याच्या घटनात्मक नियमांनुसार धर्माधारित आरक्षण शक्य नाही.
वेळेच्या निवडीवर उठलेले प्रश्न
या निर्णयाची वेळ जाणीवपूर्वक निवडली असल्याचं उच्चस्तरीय सरकारी सूत्रांचे म्हणणं आहे. भाजपने आधीच आपल्या नेत्यांना यासंदर्भात संकेत दिले होते. त्यामुळे हा निर्णय 'आचानक' नसून पूर्वतयारीनंतर घेतल्याचं स्पष्ट केलं जात आहे.
जातीनिहाय जनगणनेची गरज – महत्त्वाची कारणं
१. महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी लोकसंख्येचा अचूक डेटा आवश्यक – २०२९ मधील महिला आरक्षण अंमलबजावणीसाठी लोकसंख्येनुसार जागांचे सीमांकन आवश्यक आहे. २. सीमांकन आयोगाची रचना – नवीन जागांची संख्या व रचना ठरवण्यासाठी जनगणनेचा डेटा गरजेचा आहे. ३. विस्तृत समाजशास्त्रीय माहिती – जातीच्या पातळीवर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे विविध सामाजिक योजना आखता येतील.
डेटा संकलनानंतर पुढील टप्पा
डेटा गोळा केल्यानंतर त्याची छाननी, वर्गीकरण व विश्लेषणासाठी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर पहिल्यांदाच स्वातंत्र्योत्तर भारतात जातीआधारित तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल. यामध्ये आंतरजातीय विवाह, स्वतःची जात न सांगणारे नागरिक, इत्यादी घटकांचाही समावेश असेल.
जातींची संख्या व आरक्षणाचा मुद्दा
बिहार, तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये आधीच सर्वेक्षण झाले असून त्यावरून ओबीसींची संख्या १९३१ च्या तुलनेत खूप वाढली असल्याचं दिसत आहे. जर ही बाब केंद्र सरकारच्या जनगणनेतही सिद्ध झाली, तर आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ मागितली जाईल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सध्या ५०% मर्यादा ओलांडणे शक्य नाही.
रोहिणी आयोगाचा अहवाल व पुढील दिशा
ओबीसींच्या उपवर्गीकरणासाठी न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाने अहवाल दिला आहे, जो सध्या सरकारच्या विचाराधीन आहे. जातीय जनगणनेच्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर त्यावर निर्णय होऊ शकतो.
राजकीय समीकरणांवर परिणाम
हा निर्णय बिहारमधील निवडणुकांमध्ये महत्त्वाचा ठरणार असून, यामुळे एनडीए विरोधकांवर राजकीय आघाडी घेऊ शकतो. जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर भारत आघाडीतही मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः उत्तर-दक्षिण मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर.
राजकीय व खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण?
जातीय जनगणनेनंतर ओबीसींसाठी देखील लोकसभा-विधानसभेत राजकीय आरक्षणाची मागणी होऊ शकते. मात्र सध्या संविधानात ही तरतूद फक्त एससी-एसटीसाठीच आहे. खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागणीला याआधीही विरोध झाला आहे.
---
सारांश
जातीय जनगणना हा निर्णय सामाजिक न्याय, राजकीय गणित व भविष्यातील लोकशाही आराखड्याचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. यामधून अनेक स्तरांवरील माहिती समोर येणार असून, ती भविष्यातील आरक्षण धोरणांपासून ते सीमांकनापर्यंत उपयोगी ठरणार आहे.
